युनिकोड
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कैलालीको हालीमुहाली छ। कैलालीमा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे मन्त्री बनेका छन्।
सुदूरपश्चिममा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। तीमध्ये ७ मन्त्री कैलाली जिल्लाकै हुन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट मात्रै बैतडीबाट प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। भट्ट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बैतडी १(ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
कांग्रेसबाट सांसद बनेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश देउवा कैलाली ५ (क) को प्रतिनिधित्व गर्छन्।
बिनाविभागीय मन्त्री नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी कैलाली १ (ख) का सांसद हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कैलालीमा प्रतिनिधि सभाका ५ र प्रदेश सभाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्।
कांग्रेसबाट सांसद बनेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह कैलाली निर्वाचन क्षेत्र २(क) मा जितेका थिए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी कैलाली २(ख) मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गत वर्षदेखि नै मन्त्री छन्।
आर्थिक मामिलामन्त्री नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ३(क) र बिनाविभागीय मन्त्री रहेका नाउपाकै खुसीराम डगौरा थारु कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ३ (ख) बाट निर्वाचित हुन्।
कैलालीबाट नाउपाकी समानुपातिक सांसद रहेकी इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री छिन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले घनश्याम, खुसीराम र इन्दिरालाई २५ फागुनमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
शाहले सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्तिबाट ५ जनालाई मन्त्री बनाएका छन्।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर आएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह संकटमा छन्। उनी अल्ममतमै छन्।
नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार जोगाउने उनको कसरत छ।
सरकार जोगाउन रेशम चौधरीलाई साथमा लिएर केही दिनअघि नाउपाका तीन सांसदलाई सरकारमा थपेपछि नाउपामा रडाको नै मच्चिएको छ।
रेशमले छलफलबिनै प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाएको भन्दै नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ असन्तुष्ट छिन्।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ गरेर २५ सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्री शाहलाई छ। अल्पमतमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद निर्णायक छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि उनीहरूलाई सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनीहरू सत्तासाझेदार नाउपाभित्रको विवादले हच्किएका छन्।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने शाहले उनीहरूको साथ नपाए सरकार नै संकटमा पर्छ।
प्रतिक्रिया