युनिकोड
प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ विवादमा तानिएको छ।
स्थानीय तहमा दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्न कानून निर्माण प्रक्रिया थालिएको भन्दै माहोल तंरगित बनेको छ।
सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी कानून निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै कैलालीको धनगढीमा विद्यार्थीहरु केहीदिनयता दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन्।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले स्थानीय तहमा दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारेर अन्यलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको तर्क छ।
१३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए।
२५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो।
लामो छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलो पटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन्।
यो कानून पारित भएमा सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने उनीहरुको तर्क छ। विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि विवाद थप बढाएको छ। विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि सहज गरेको छ।
साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिए। स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गरेका थिए।
कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकको तीव्र आलोचन भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले केहीदिनअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका संसदीय दल नेता, प्रमुख सचेतक लगायतसंग छलफल गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीले स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्न नमिल्ने भएकाले यो प्रावधान संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिएको बताउँछन्।
‘एक पटक लोक सेवा पास गरेर आएपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ। लोक सेवा नै उर्तिण नगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्न नमिल्ने भएकाले यो प्रावधान सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीको हकमा लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि एक पटक उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था राख्न सकिने भनेका छौँ।’
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सभा बैठकमा पेश हुन बाँकी छ। स्थानीय तहका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्ने कानून ल्याउन लागिएको भन्दै विद्यार्थीमा भ्रम छर्ने काम भइरहेको समिति सभापति दिवानसिंह विष्टको तर्क छ।
‘हामी छलफलकै क्रममा छौँ। प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि आधिकारिक विषय के हो थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रचार गरिएजस्तो केही समस्या होइन। यसमा बढी राजनीति भइराखेको छ।’
आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया