युनिकोड
गत मंसिरमा ४ मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सहित चुनावमा होमिँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए, माओवादीका खगराज भट्ट।
हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यति बेला एउटै कित्तामा थिए।
माओवादी सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज समेत रहेका भट्ट ०७४ सम्म डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभामा देउवाका प्रतिस्पर्धी थिए।
माओवादी सशस्त्र द्धन्द्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४, ०७० र ०७४ का तीन निर्वाचन देउवासँग भिडे तर उनलाई हराउन सकेनन्।
यसपटकको चुनावमा उनै भट्टले गठबन्धनका कारण देउवालाई प्रतिनिधि सभा छोडेर आफू प्रदेश सभातर्फ झरे।
उनी प्रदेश सभामा झरेपछि सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्री बनाउनमा सहमत थिए।
देउवाले निर्वाचनताका भट्टका लागि मत माग्दै उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रममै चित्रण समेत गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम पनि तत्कालीन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै पक्षमा आयो। प्रदेश सभातर्फ कांग्रेसका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १९, माओवादीका ११ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सहित तत्कालीन गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत थियो।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्दछ। तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा ३४ सांसद सहित सुविधाजनक बहुमत थियो।
प्रत्यक्षतर्फ ३ सीटमा खुम्चिएको नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट ‘रिङ आउट’ को अवस्थामा थियो। तत्कालीन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको थियो।
१० पुसमा एकाएक केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण उलटफेर भयो। प्रचण्ड विगतको तिक्तता बिर्सिदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कित्तामा पुगे।
वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्कियो र एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको सातै प्रदेशमा सरकार बन्यो।
त्यति बेलासम्म माओवादीका भट्टले आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा आशावादी थिए। नयाँ बनेको गठबन्धनभित्र प्रदेशमा सभामा माओवादी नै ठूलो दल थियो।
एमालेका प्रदेश सभामा १० सांसद छन्। नयाँ समिकरण बनेसँगै सत्ताबाट बाहिर रहेको एमाले सत्तामा फर्कियो। सुदूरपश्चिममा पनि एमाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने स्थितिमा पुग्यो भने कांग्रेस ‘रिङ आउट’ भयो।
सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष तहमा प्रदेशको भागबण्डामा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने समझदारी भएको थियो।
जसअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो कार्यकाल नेतृत्व नेकपा एमाले गर्ने सहमति बमोजिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
उनी माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक गरेर २९ सांसदको समर्थनमा २७ पुसमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनी मुख्यमन्त्री हुँदा ‘भाग्य’ले मौका पाएको भनेर एमाले वृत्तमा चर्चा हुने गरेको थियो। तर उनै रावलले विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै पदमुक्त हुनु परेको छ।
मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबारको प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव अस्विकृत भएको भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गरे। ध्वनि मतमार्फत विश्वासको पक्ष विपक्षमा मत विभाजन गराइएको थियो।
सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरी रिहाइ नभएको भन्दै उनलाई विश्वासको मत दिएन। उन्मुक्तिका सांसद काठमाडौँ गएर बसेका छन्।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री रावलले एक महिनाभित्र विश्वासको मत जुटाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत जुटाउन नसक्दा २९ दिनमै मुख्यमन्त्री छोडनु परेको हो।
वि.सं. २०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरको उपसभापति बनेका रावल एमाले सुदूरपश्चिमको सह-इन्चार्ज हुँदै दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
उनको २९ दिने मुख्यमन्त्री कार्यकाल निकै सकसपूर्ण रह्यो। अधिकांश समय विश्वासको मतका लागि खर्च, त्यस बाहेक उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर सम्बोधन गरे।
विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन दुई पटक उनी संघीय राजधानी काठमाडौँ गएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउन नसक्दा एमालेको हातबाट सत्ता फुत्किएर कांग्रेसमा गएको छ।
रावलले मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। आफूसंगै शपथ लिएका माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष थापा शर्मालाई मन्त्री शपथ खुवाए पनि उनीहरुलाई विभागको जिम्मेवारी दिएका थिएनन्।
सरकारले माग सम्बोधनका लागि केही कदम नचालेर आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै विश्वासको मत नदिएको जनाएको छ।
यसबीचमा चौधरीको रिहाइको साटो अर्का सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ट्याक्टर आगजनी मुद्दामा कारागार चलान गरेपछि उन्मुक्ति गठबन्धनसँग झनै चिढिएको थियो।
प्रतिक्रिया