युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संंख्या १४ बाट ११ वटामा झार्दा २ करोड भन्दा धेरै बजेट खर्च कम हुने भएको छ।
३ मन्त्रालय घट्दा राज्यको ढुकुटीको २ करोड २० लाख रुपैयाँ जोगिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस २६ गते मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। यही कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो।
यो खर्चमा मन्त्री, सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरुको मासिक तलब र महंगी भत्ता तथा नियम अनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको छ।
प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ। ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
प्रमुख सचिवको कार्यदलले बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदमा सहभागी दलहरुका बीचमा भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि बागमतीमा बढीमा ११ मन्त्रालय रहने बताउँदै आएका थिए।
यदि ९ मन्त्रालयको विकल्पमा गएको भए सचिवालयमा हुने खर्च थप १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ९१८ रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालय निर्धारण कार्यदल समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया