युनिकोड
बागमती प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पूरा भयो। ९ साउन २०८१ मा मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदै पद तथा गोपनियताको शपथ खाएका श्रेष्ठले मन्त्री पद त पाए, तर जिम्मेवारी भने हालसम्म पनि पाएका छैनन्।
एउटा कोठामा मन्त्रीको कार्यकक्ष र झण्डा फर्फराउँदै निलो नम्बर प्लेटको गाडि चढ्ने बाहेक मन्त्री श्रेष्ठले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। बागमतीमा १३ मन्त्रालय रहेकोमा मन्त्रीको संख्या १४ पुर्याएपछि बिना विभिागीय मन्त्री श्रेष्ठको व्यवस्थापन नै सत्तारुढ दलहरूलाई मुख्य चुनौतिको विषय बनेको छ।
उनलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनका लागि हाल रहेका मन्त्रालयहरूबाट विभाजन गरेर अर्को मन्त्रालय बनाउनुको विकल्प छैन। जसका लागि एमालेको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकासमा कांग्रेसको नजर गढेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अधिकारमा रहेको प्रशासन दिएर टार्ने एमालेले जुक्ति लगाएको छ।
यद्यपि, दुवै विकल्पमा दुई दलबीच सहमती नजुट्दा ३ महिनासम्म बिना विभागीयकै हैसियतमा समय गुजार्दै आएका छन् मन्त्री श्रेष्ठ। कांग्रेस नेतृत्वको बागमती सरकारमा कांग्रेसकै मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन नसक्नु मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको कमजोरी भएको सांसदहरू बताउँछन्। कांग्रेसकै एक सांसदले सोच्दै नसोची मन्त्री नियुक्ती गर्दाको परिणाम मुख्यमन्त्रीले भोगिरहेको बताए।
‘कसलाई मन्त्री बनाउने? कति जना मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने? भन्ने निर्णय गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो, ती सांसदले भने, ‘सरकारमा रहुञ्जेल बिना विभागीय नै राख्ने भन्ने दुई दलबीच सहमती भएको छ रे!’
सत्तारुढ दलमै दरार
त्यसोत, विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा दरार पैदा भएको बताइएको छ। गत साउन ९ गते नियुक्त भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयमा दुई दलबीच सहमती नजुट्दा दरार सुरु भएको एमालेका सांसदहरू बताउँछन्।
मन्त्री श्रेष्ठलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमती जुट्न नसकेको ती सांसदले बताए। कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव एमालेले नमान्ने, एमालेको प्रस्ताव कांग्रेसले नमान्ने भएपछि श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन ढिला भएको ती सांसदको भनाइ छ।
‘काम गर्ने र बजेट भएको मन्त्रालय लिनका लागि मन्त्रीज्यूले सहरी विकास मन्त्रालय माग्नुभएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘तर एमालेले उक्त मन्त्रालय फुटाउन मानेको छैन। न कांग्रेसले प्रशासनको जिम्मेवारी दिन सकेको छ। यही विषयलाई लिएर छलफल तीव्र छ।’
पर्यटनको सर्तमा मन्त्री, शपथ पछि रित्तै
त्यसोत, बिना विभगीय मन्त्री श्रेष्ठ भने आफूलाई संस्कृति पर्र्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय दिने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन्। फिल्म लाइनमा समेत आवद्ध मन्त्री श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्रालय दिइने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो। तर कांग्रेसभित्रकै बिवाद मिलाउन उनलाई विभागविहीन राखेर मुख्यमन्त्री सहित अन्य ६ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
साउन ९ मा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठ ३ दिन पर्यटन मन्त्री बस्ने क्वाटरमा समेत बसिसकेको बताउँछन्। सवारी देखि सबै सामानहरू पर्यटन मन्त्रालयकै प्रयोग गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठ स्वीकार्छन्। तर दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कांग्रेसकै विमल ठकुरीले पाए। त्यसपछि मन्त्री क्वाटर छोडेर अन्तै बस्न थालेको श्रेष्ठले बताए।
‘अब, जुन पायो त्यही मन्त्रालय लिएर बस्ने कुरा भएन’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बजेट भएको मन्त्रालय चाहिन्छ। म मन्त्री हुञ्जेल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि केही न केही त गर्नुपर्यो नि। उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यसै विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू, दलका नेता र केन्द्र स्तरमै छलफल चलाइरहनु भएको छ।’
यद्यपि, आफूले विभागीय जिम्मेवारी कहिले पाउँछु भन्नेमा उनी आफैं अनविज्ञ छन्।
मन्त्रालय नबढाउने एमालेको अडान
यता, कांग्रेसको मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन एमालेको भागमा रहेकोे भौतिक मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नटुक्रने एमाले सांसदहरु बताउँछन्।
‘कुन मन्त्रालय दिने नदिने त अलग कुरा भयो। मन्त्रालय बढाउने विषयमै हाम्रो सहमती हुँदैन,’ एमाले बागमती प्रदेशका सचेतक मधूसुदन पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा परिस्थिती आइलाग्यो, बिना विभागीय नै राख्छौं भनेर नियुक्त गर्ने अनि अहिले विभाग पाइएन भनेर गुनासो गरेर हुँदैन। उहाँलाई विभाग दिने भन्ने एमालेले कतै पनि सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन।’
तर भएका मन्त्रालयहरूबाट एक मन्त्रालय विभाजन गरेरै भएपनि जिम्मेवारी दिइने विषयमा केन्द्रमै छलफल चलेको एमालेकै एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भौतिक र कृषि मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर छिट्टै जिम्मेवारी दिन केन्द्रबाटै दबाब आएको छ।
वेवास्ता गरेको गुनासो
आफूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दुवै दलहरूले वेवास्ता गरेको मन्त्री श्रेष्ठ गुनासो गर्छन्। धादिङ निर्वाचन क्षेत्र १(१) बाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभामा पाइला टेकेका उनी पहिलो पटक सो क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेकै कारण मन्त्री पद पाइएको दाबी समेत गर्छन्।
तर लामो समयसम्म जिम्मेवारी नपाउँदा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरू समेत निराश हुन थालेको श्रेष्ठको भनाई छ।
‘धादिङको हाम्रो क्षेत्रबाट पहिलो पटक कांग्रेसले जितेको हो। मैले यसरी जितेर आएपछि प्राथमिकतामा राख्नपर्थ्यो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तर जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल हुँदैछ भन्दा भन्दै तीन महिना बिताइदिइसक्नु भयो।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिने निर्णय भैसकेको थियो। तर काम देखिने खालको मन्त्रालय नभएकै कारण आफूले यस मन्त्रालयलाई अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ।
केन्द्रका नेतासँग छलफल गर्दैछु : मुख्यमन्त्री लामा
यता, मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकारमा रहेको प्रशासन छुट्याएर दिने निर्णय गरेर पत्र नै लेखिसकेको भएपनि रद्द भएको बताउँछन्।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको चारवटा अधिकारमध्ये सामान्य प्रशासनको अधिकार दिने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने भनेका थियौं,’ मुख्यमन्त्री लामाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर उहाँ मान्नु भएन। नत्र दसैँ अघि नै जिम्मेवारी पाउनुहुन्थ्यो। अब यही विषयमा केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गर्दैछु। भोलि प्रदेशका नेताहरूसँग पनि बसेर छलफल गरेपछि यो बिषय टुग्याउँछौं।’
उनले थपे, ‘हामी बिना विभागीय मन्त्रीज्यूलाई जिम्मेवारी दिन आतुर छौं। सधैँ विभाग विहिन राखेर हुँदैन। केही दिनमै जिम्मेवारी तोकेर काम गर्ने वातावरण खुल्ला गर्छौं।’
बागमतीमा हाल रहेका १३ मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरचन्द्र लामिछाने, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्याम बहादुर खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरी गरी ८ जना छन्।
यस्तै, एमालेबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्के, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन गरी ६ मन्त्री छन्।
प्रतिक्रिया