युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५४ करोड रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको हो।
बजेट बनाउँदा सांसद र मन्त्रीको दबाबमा बजेटको आकार बढाउने प्रचलन रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको बजेटको आकार भने यो पटक बढ्न पाएन।
मन्त्रालयको संख्या मर्ज गरेर आठवटा मात्रै र केही कार्यालयहरू खारेज गर्दा चालु खर्च घट्ने भन्दै ६६ अर्ब बजेट ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको दाबी छ।
गत साउनदेखि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर प्रदेश सरकारको चालु आवको हालसम्मको बजेट खर्च प्रतिशत निराशाजनक छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल बजेटको ४५ प्रतिशत समेत खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको ४१ अर्ब ६५ करोड २१ लख ३७ हजार बजेटमा हालसम्म ३६.५० प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २० करोड १७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस्तै चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८२ करोड ५१ लख ८९ हजार रकममध्ये यस अवधिसम्ममा ५३.२९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस अवधिमा कुल बजेटको ४२.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेटमा यस अवधिसम्म २८ अर्ब ९६ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन्। उनले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमै उनले कुल बजेटको ४७ अर्ब ९१ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात् ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको बताएका थिए।
त्यसमध्ये चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८२ करोड ५६ लाख ८९ हजारमध्ये २० अर्ब ६३ करोड ४ लाख २६ हजार अर्थात ७९.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ६५ करोड १६ लाख ३७ हजारमध्ये २७ अर्ब २८ करोड १४ लाख ५० हजार अर्थात् ६५.५० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको उल्लेख गरेका थिए।
उनको यो अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बागमती प्रदेश सरकारले आगामी २० दिनभित्रमा १९ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो छ विगतका बजेट खर्च
संघीयतापछि स्थापना भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म १० वटा आर्थिक वर्षको बजेट बनाइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँबाट बजेट निर्माण सुरु भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
जसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले ७१.९० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७०.९८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसबाहेकका बजेट खर्च प्राय: सधैँ निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजित बजेटको केवल २६.४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख बजेटमा २० अर्ब ६५ करोड २६ लाख अर्थात् ५७.९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेट ४७ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँमा २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख अर्थात् ५८.७१ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ६९.२२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख बजेटमा ६५.८३ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६६.०६ प्रतिशत अर्थात् ४६ खर्ब ८६ करोड २० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ७१ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख बजेटमा ७१.९० प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ४० करोड ३३ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ।
चालु र आगामी आर्थिक वर्ष छोडेर ८ आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हेर्ने हो भने २०८१/८२ मा मात्रै बजेट खर्च बढेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया