ad ad

ब्लग


जेलको चौघेराबाट त छुट्यौ रेशम, अपराधको भारी टाउकोमै छ

जेलको चौघेराबाट त छुट्यौ रेशम, अपराधको भारी टाउकोमै छ

जेवी पुन मगर
जेठ १७, २०८० बुधबार १७:५७, काठमाडौँ

मधेशका गाउँघरतिर बाली भित्र्याउने बेला भिक्षाटनका निम्ति सपेराहरु आउँथे। तिनले काँधबाट आफ्नो पोका बिसाउदै साँप नचाउने खेला देखाउन सुरु गर्थे। तिनले जब मधुर धुन निकाल्ने बिन बजाउन सुरु गर्थे, टोकरीबाट बटारिँदै गोमन साँप निस्कन्थे र फना उठाउँदै फँुकार भर्दथे। साँपले सपेरालाई बारम्बार डस्ने प्रयत्न गथ्र्याे। सपेराले पनि टोकाइबाट आफूलाई बचाउने प्रयत्न गथ्र्याे। कतिपय बेला त साँपले उसको हातमा डस्थ्यो पनि। साँपले डसेको ठाउँबाट रगत चुस्दै भुइँमा थुक्दै डर, रोमान्च र जिज्ञासाले जडवत् दर्शकलाई सम्बोन गर्दै सपेरा बोल्थ्यो– ‘देख्यौ विष निकालेर फालेको?’ 

सर्पको टोकाइले सपेरालाई कुनै असर हुन्थेन। ऊ कहिले साँपलाई नाडीमा बालाझैँ बेथ्र्याे, कहिले घाँटीमा झुण्ड्याएर किरातेश्वरको स्वरुप धारण गथ्र्याे। हामी बच्चाहरु डरले थुरथुर हँुदै आमाको काख–काखमा लट्पटिन्थ्यौं। तमासा सकिएपछि सपेरा चाहिँ रमितेबाट धान चामल र पैसाको दक्षिणा पोको पारेर बाटो तताउँथ्यो। हामीलाई बुढापाकाहरुले बारम्बार दिमागमा घुसाउँदै आइरहेका थिए, ‘इख नहुने मान्छे र विष नहुने साँपको कुनै मूल्य हुँदैन।’ तन्नेरी भएपछि थाहा भयो, सपेराले चटक देखाउन बन्द टोकरीमा ल्याउने गोमनको विष पहिल्यै निकालिएको हुँदो रहेछ। त्यसपछि मात्र ज्ञान प्राप्त भयो– विष निकालिएका सर्प चटक देखाउन मात्र काम लाग्दा रहेछन्। 

यसपालिको गणतन्त्र दिवसमा विरासतमा प्राप्त यो ज्ञानको आलोकमा थप के पनि तथ्यबोध भयो भने स्मृतिबाट करिबकरिब हराइसकेको विष निकालिएको चटके सर्पको मात्र होइन, यथार्थमा विष नभएको मान्छे पनि ‘मणि हराएको नाग’ जस्तै हँुदोरहेछ, जसको औचित्यमाथि जोड्दार प्रश्न उठ्दोरहेछ। डकैती र हत्याको अभियोगमा आजन्म कारावासको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरी सदरखोरबाट जब घाँटीभरि भारीभरकम फूलमाला भिरीवरी सडकमा निस्किए, एकाएक विस्मृतिमा छिपिसकेको सपेराले देखाउने गोमन नाँच आँखाअगाडि तरोताजा भई नाच्न थाल्यो। गम्न थालेँ– ‘रेशम जेलको चौघेराबाट पो बाहिरिएका हुन्। कहाँ उनी अझै स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द गगनमा उड्न पाएका छन् र? 

सम्बन्धित विधाका प्राज्ञहरुको भनाइ छ– ‘मान्छे जन्मँदै राजनीतिक प्राणी हो। राजनीतिबिनाको मान्छे विष नभएको गोमन जस्तै हो।’ मलाई लाग्यो हिजोका उर्जावान् रेशम राजनीतिक परिबन्दको पासोमा परी विष निकालिएका गोमनजस्तै हुन गए। सोध्नुहोला कसरी? त्यो जान्नुअघि रेशमलाल चौधरी र उनको अभियोगमाथि चर्चा चलाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने थारुबहुल जिल्ला कैलालीको चर्चित सहर टीकापुरमा घटित ८ साल पुरानो घटनाको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यो कालो दिन
कथा आजभन्दा ८ वर्षअगाडिको हो। दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी गरिँदै थियो। स्वायत्त मधेश प्रदेशको मागमा पूर्वी तराई पूरै अशान्त थियो। उता पश्चिमका थारु समुदाय आफूसँग गरिएका बाचा र सहमति बमोजिम संविधानमा थारुबहुल क्षेत्रलाई थरुहट वा थारुवान राज्य घोषणाको माग राख्दै जोडदार आन्दोलन गरिरहेका थिए। सरकारसँग थारु युवाहरुमा निकै ठूलो आक्रोश देखिन्थ्यो, जुन सडकमा पोखिँदै थियो। सरकार पनि वार्ता गरेर होइन दमनले थारुहरुलाई तह लगाउन मुढेबल देखाइरहेको थियो। त्यसमाथि अखण्ड सुदूरपश्चिम माग राख्दै ऐक्यबद्ध भएकाहरु पनि थारुमाथि खनिँदै थिए। यसले द्वन्द्व निकै चर्कंदो थियो। अखण्डवादी पहाडे र थरुहट माग्ने थारुहरुबीच दिनप्रतिदिन भिडन्त बढ्दै गइरहेका थिए। आक्रोशको ताप उत्कर्षमा थियो।

यसै क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते आन्दोलनकारीद्वारा कैलालीका गाउँगाउँबाट भेला भई पहाडे समुदायको घना बसोबास रहेको टीकापुर बजारमा गई थारुवान÷ थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने योजना बन्छ र भेला हुन घर उर्दी जारी गरिन्छ। थारुहरुको यस्तो निर्णय सुनेको स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो रातदेखि नै टीकापुर वरिपरि निषेधाज्ञा जारी गरिदिन्छ। 

तैपनि थारुहरु रोकिँदैनन्। ७ गते चारैतिरबाट भेला भएका हजारौँ थारुहरुको उत्तेजित भीड टीकापुरतिर लम्किरहेको हुन्छ। आन्दोनकारी निषेधित घेरा तोड्दै सहर छिर्न खोज्छन्। वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको नेतृत्वमा अग्रभागमा रहेको प्रहरी भीड रोक्न असफल प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। भीड नरोकिएपछि त्यसलाई रोक्न हवाई फायर र अश्रुग्यास प्रहार गरिन्छ। त्यसले भीडलाई झन् बढी उत्तेजित बनाउने काम गर्छ। धक्काधक्की मारपिटमा परिणत हुन्छ। भीडले लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ सुरक्षाकर्मीको निर्मम हत्या गरिदिन्छ। भिडन्तमा एक नाबालकको समेत गोली लागी मृत्यु हुन्छ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ– राज्यआतंक। राजधानीका मिडियाबाट थारु समुदायलाई दानवीकरण गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’सँगै कर्फ्यु अवधिमा थारुका घर र पसलमाथि छानीछानी आगजनी सुरु हुन्छ। अघिअघि अखण्ड पक्षधर र पछिपछि प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा करौडौँको सम्पत्ति स्वाहा पारिन्छ। आन्दोलन परिचालन समितिको क्षेत्रीय संयोजक रेशम चौधरीलाई यो डरलाग्दो दुर्घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा चित्रण गर्दै हत्या अभियोगमा उनी सहित ५८ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिन्छ, जसमध्ये २७ जना पक्राउ पर्छन्। 

यतिन्जेल रेशमको घर र एफएम समेत जलाइएको हुन्छ। उनी भूमिगत हुन्छन्। रेशमले भूमिगत अवस्थामै २०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा दुर्घटना थलो कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाटै राष्ट्रिय जनता दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छन् र प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार मदनकुमारी शाहलाई २० हजार ९३५ मतले पराजित गरी सांसद बन्छन्। तर जितपछि सार्वजनिक भएका चौधरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइन्छ।

३ वर्षपछि (२०७५ फागुन २२ गते) जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित एघार जनालाई दोषी करार गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाउँछ। बाँकी एघार जनालाई जनही तीन वर्षको कैद सजाय दिइन्छ। ३ जनालाई सफाइ दिइन्छ भने एक जना नाबालकलाई १० वर्षको सजाय तोकिन्छ। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासको यो निर्णयलाई २०७७ पुस २ गते पुनरावेदन अदालत दिपायलले पनि सदर गरिदिन्छ। त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका रेशमलाई सर्वाेच्चले समेत २ जेठ २०८० का दिन दोषी ठहर्याउँदै तल्ला दुई अदालतले गरेको जन्मकैदको सजायलाई नै सदर गरिदिन्छ।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको हुनाले अहिले त्यसमाथि केही भन्न सकिने अवस्था छैन। तर जिल्ला अदालतले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा आधारित रही दिएको निर्णयको मिसिल अद्योपान्त अध्ययन गर्ने हो भने रेशम लगायत पक्राउ परेका अधिकांशहरु घटनास्थलमै देखिँदैनन्। प्रहरी अनुसन्धान तथ्यमा आधारित नभई आवेग र रिस साँध्ने आधारमा तयार पारिएका जस्ता देखिन्छन्। 

यिनै तथ्य उजागर भई एउटा जातिविरुद्ध राज्यले निर्माण गरेको भाष्य गलत देखिने भयले होला सरकारले अहिलेसम्म लाल आयोग (तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथा छानबिन सम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७३) देखि टीकापुर दुर्घटना सम्बन्धी कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बरु उल्टै माओवादी सम्मिलित देउवा सरकारले ६ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै गराई यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरे ‘देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने र विभिन्न जातजातिबीच साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रन सक्ने’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतलाई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पत्र काटेको छ। 

यी र यस्ता थुप्रा गडबडी देखेपछि दुर्घटनाको ३ वर्षपछि टीकापुरमा गई पीडित, पीडक र प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग भेटी गरेको दुई साता लामो मेरो अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्ष पनि के थियो भने राजधानी केन्द्रित मिडियाको दुरुपयोग गर्दै राज्यले टीकापुरमा थारु विरुद्ध गरेको दमनका कारण देशले दुरगामी असर भोग्ने डर छ। नभन्दै त्यस्तै भयो। त्यहाँको बहुल समाज झन् बढी ध्रुवीकरणमा गयो। राम्रो के भइदियो भने त्यसले हिंस्रक आकार ग्रहण गर्न पाएन। थारु आक्रोश शान्तिपूर्ण रुपमा नागरिक उन्मुक्तिरुपी ढकियाभित्र व्यवस्थित हुन आइपुग्यो। कारागार भित्रैबाट सांसद पदको शपथ लिएका रेशमको सांसद पद खोसिए पनि गतसालको स्थानीय निर्वाचनको मुखमा जेलको चौघेराबाटै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अगुवाइमा उन्मुक्ति पार्टी खोली चुनावी इन्जिनियरिङ गरेका रेशमले संघीय संसदको चार, प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात , लुम्बिनीमा चार र मधेशमा एक सिट ढकियामा हालेर थारु आक्रोशलाई मतमा रुपान्तरित गर्न भूमिका खेले। त्यसैले राज्यले हिंस्रक खलपात्रको रुपमा चित्रण गरी कालकोठरीमा कैद गरेको रेशमलाई त्यसको श्रेय दिइनुपर्दछ भन्ने सहमति शीर्ष नेतृत्वबीच उहिल्यै बनिसकेको थियोे। 

पङ्खा काट्ने राजनीति 
रेशम लगायत कैलालीका थारुहरुमाथि ज्यादती भएको छ भन्ने यथार्थबोध शीर्ष राजनीतिज्ञहरु सबैलाई भएकै थियो। तिनले त्यसको सम्भावित दुष्परिणामको पनि राम्ररी भेउ पाइसकेका थिए। त्यसैले ती रेशमलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने गहिरो छलफलमा जुटेका थिए। उनीहरु उपयुक्त दिनको पर्खाइमा थिए। विशेषतः मधेशको सवाललाई लिई संविधान निर्माणमा भारतले गर्न खोजेको सूक्ष्म व्यवस्थापन विरुद्ध एक भई संविधान जारी गर्न खोज्दा भारतको इन्जिनियरिङमा मधेश र थरुहटमा हिंस्रक झडप गराइएको आन्तरिक विश्लेषण सत्तापक्षको रहेकोले राज्य रेशमलाई त्यसै छाड्न सक्दैनथ्यो। तर भारत भ्रमणका निम्ति निकै लच्किरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सायद यो काम भ्रमण अगावै फत्ते गर्नु पनि थियो। संविधान निर्माणताका भारत र नेपालबीच बढेको द्वन्द्वको सिकार बन्नपुगेका रेशम सहितका थारु समुदायलाई यो एक खालको न्याय पनि ठानिएको होला। यो भयो राजनीतिक पक्ष। कानुनी पक्ष चाहिँ अलिक अप्ठेरो देखिन्छ। 

थारुविरुद्ध एक खालको नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने काम भइसकेकोले प्रहरी अनुसन्धानको मिसिल जेजस्तो बनाइएको भए पनि सर्वाेच्चको पनि एउटा प्रष्ट रणनीति दृष्टिगोचर हुन्छ। सर्वाेच्चले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेर उच्च अदालतले टीकापुर दुर्घटनामाथि गरेको ‘क्रुर, निर्मम, अमानवीय हिंसा र मानवताविरोधी अपराध’ को व्याख्या भन्दाबाहिर गएको देखिँदैन। किनभने उसले ‘केही त्रुटि देखाई‘ रेशमको मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा फर्काउन चाहेको देखिएन। यदि सर्वाेच्चले त्यसो गरिदिएको भए सरकारलाई रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खोलिदिन्थ्यो। र, त्यसले रेशमलाई अहिलेको भन्दा बलियो अवस्थामा पुर्याइदिन्थ्यो। तर सर्वाेच्चले २ जेठको समयसीमामा गरेको निर्णयले सरकारलाई सजिलो बनाइदियो– रेशमलाई गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को दिन आममाफी दिन बाटो खुल्न गयो। यदि सर्वाेच्चले २ जेठमा निर्णय नसुनाएको भए सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गर्दै आममाफी दिन मिल्दैनथ्यो।

रेशमलाई जेलमुक्त गर्ने अहिले जस्तो अभ्यास गरियो, त्यसले बोल्ने प्रष्ट सन्देश के हो भने रेशम जेलमुक्त भए पनि उनका कानुनी अड्चन अझै हटेका छैनन्। त्यो देखिन पनि सुरु भइसक्यो। उनी छुट्नासाथ टीकापुर दुर्घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा बोहरा कडायतले ‘रेशमलाई छाड्न नहुने’ भन्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएकी छन्। यो पनि रेशमको टाउकोमाथि झुण्डिएको अर्काे तरवार हो। 

सर्वाेच्चले ‘गम्भीर अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई आममाफी दिन नहुने’ आफ्नै नजिजरका आधारमा रेशमविरुद्ध जतिबेला पनि फाइल खोल्न सक्ने सम्भावना अद्यापि कायम छ। आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक जोडघटाउ यताउति हँुदा हालसालै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामना गर्नु परेको चुनौतीभन्दा रेशमले सामना गर्नुपर्ने चुनौती निकै कडा हुनेछ। ज्यानमारा अभियुक्तको रुपमा १५ फागुन २०७४ सालदेखि कालकोठरीमा बन्द पूर्व सांसद रेशम गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी जेलमुक्त भए पनि ‘हत्या’ जस्तो संगीन अपराधको दोष उनको टाउकोबाट हटेको छैन। 

आममाफीको सिधा अर्थ के हो भने रेशम राजनीतिक निर्णयका आधारमा जेलको चौघेराबाट मुक्त भएका मात्र हुन्, कानुनी रुपमा उनी अझै पनि उच्च अदालतले व्याख्या गरेझैँ ‘क्रुर, निर्मम, अमानवीय हिंसा र मानवताविरोधी अपराधी’ नै हुन्। हाम्रो कानुनले यसरी लाहाछाप लगाई छाडिएका व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन अयोग्य’ ठान्दछ। त्यसैले मैले राजनीतिक स्वतन्त्रता बिनाको मान्छेको अन्य स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ नभएको अर्थमा रेशमलाई ‘विष निकालिएको गोमन’ भनेको हुँ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .