युनिकोड
सरकार र राजनीतिक दलहरूको रहस्यमय मौनता र अकर्मण्यताको कारण लामो समयदेखि झुलाइरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १९ वर्ष हुनै लाग्दासम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेपछि यसको औचित्य र उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, र मानिसहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई हात्तीको दाँतसँग तुलना गर्न थालेका छन्।
लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल सरकारले पहिलोपटक २०७१ साल माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग उत्साहहीन तवरले गठन गरेको थियो। सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबीच शान्तिसम्झौता भएको झण्डै साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोगहरू बनेका थिए।
तर, संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई सही ढङ्गले टुंगोमा पुर्याउने सहमति भने १९ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा पटक पटक दुई थान निरीह र भूमिकाविहीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय र प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन। यसबाट द्वन्द्वपीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित भएको छ। उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावना पनि निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ।
दुई वर्षभित्र संक्रमणमकालीन न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलोपटक चार वर्षसम्म उजुरी आह्वान, उजुरी दर्ता, लगायतका कार्य गर्दागर्दै पदाधिकारीहरूले कार्यकाल पूरा गरे। २०७० साल साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगे। द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजको दबाबपश्चात् सरकारले २०७६ सालमा सत्य निरूपण आयोगमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षता पुनः आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि ती पदाधिकारीहरूले पनि द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र, पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिस लगायतका सीमित कार्य गर्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे। पीडितहरूले परिपूरण र न्यायको अनुभूती गर्न पाएनन्। संक्रमणकालीन न्याय रुमल्लिई रह्यो, निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको अभिलेखहरूबाट देखिन्छ। तीमध्ये ३ हजार उजुरीलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो, जो अत्यन्तै सामान्य प्रकृतिको थियो, तिनीहरूमा न्याय निरूपणका सन्दर्भ थिएनन्। आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपुरणको फारम भराउने र परिपुरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी रिक्त हुँदा काम अघि बढ्न सकेन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको भनिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको भएता पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध नै थियो। अझै पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तै नै छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले दायर गरेको एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशको आदेश दिनुका साथै आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न, उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन, रणनीति, नीति, पीडितमैत्री र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार तयार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार तयार भएका नीति कार्यक्रम नै बढी प्रभावकारी र सफल देखिएका छन्।’
पीडित र नागरिक समाजको निकै लामो दबाब र प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आयो। ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था रहेको थियो।
सरकारले गठन गरेको टीआरसी सर्च कमिटीले दुई आयोगको पदाधिकारी बन्नका सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेकोमा दुवै आयोगका लागि १ सय ५६ जनाले आवेदन दिएका थिए। ती मध्येबाट सर्च कमिटीले ३४ जनाको नाम सहितको छोटो सूची प्रकाशन गर्यो। छोटो सूची प्रकाशनमा नै प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्ने ठाउँ देखियो। यसपटक पनि सर्च कमिटीले विवादरहित ढंगले पदाधिकारीहरूको नाम सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सकेन। मानव अधिकारको उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा दुई दशक बिताएकाहरूको नाम पनि छोटो सूचीमै अटाउन सकेन।
विगतमा असक्षम साबित भइसकेकाहरूकै अध्यक्षता र बाहुल्यतामा बनेको सर्च कमिटी नै पुनर्जीवित गरिनुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः अर्कोपटक असफल बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको सर्च कमिटी अन्तत पुनः आफ्नो निष्पक्षता र सार्थकता सिद्ध गर्न नसकी बिदा हुन अभिशप्त हुनेछ भन्ने आमधारणा छ।
संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुग्नु र शान्ति सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्नुमा हस्ताक्षररत पक्षहरूको बीचमा देखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीताको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ। शान्ति सम्झौता लागू गर्ने सवालमा सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माणलगायतका मुद्दामा जुन रफ्तारमा काम भयो, त्यही रफ्तारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनको विषयमा काम अगाडि बढ्न सकेन।
कांग्रेस–माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा नेकपा एमालेले केही समय अड्को थापेर अल्झाउने कार्य गर्दा यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेन। समस्या जहाँका त्यहीँ रह्यो, हलो अड्काएर गोरुको पुच्छर निमोठ्न खोजियो। एमाले–माओवादी मिलेर नेकपा बनेको समयमा यो काम टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान जानसकेन, न्याय निरूपण हुन सकेन।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका तथा अपहरण गरिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुरी भए पनि त्यो विषय सम्झौता पत्रमै सीमित रहन पुग्यो।
शान्ति सम्झौता अनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा नगण्य काम भए पनि कानुनी जटिलता लगायतका कारण ती पूरा हुन सकेनन्। राजनीतिक सहमति समयमा हुन नसक्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरह्यो।
सरकारले पुरानै टीआरसी सर्च कमिटीलाई पुनर्जीवन दिएर तेस्रोपटक पनि दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वानपश्चात् ३४ जनाको नाम छोटो सूची प्रकाशन गरी ती व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जनाउन पाँच दिनको समय दिएको छ। यो आफैँमा देखाउनकै लागि मात्रै गरेको देखिन्छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञता र जनशक्ति कस्तो हो? कसबाट यसमा निष्पक्षता र तटस्थतापूर्वक निर्विवादित रूपमा कार्य हुन सक्तछ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वासका साथ हेर्न सक्तछ? पीडितले न्यायको अनुभूति र पीडकले अन्याय भएको आशङ्का गर्न सक्तैन, दुवै आयोगमा त्यसता पदाधिकारीको खोजी राज्यले गर्नु पर्दछ। कतिपय विज्ञहरूलाई राज्यले सहयोगको लागि अनुरोध समेत गर्नुपर्दछ। अन्यथा जागिरको खोजीमा भौँतारिएकाहरूबाट द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन हुनेछ, यो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया न्याय निरूपण र दिगो शान्तिको लागि मेरुदण्ड नभई हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुनेछ।
(लोकनाथ घिमिरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वकर्मचारी हुन्)
प्रतिक्रिया