‘बच्चाको अधिकार’को नाममा महिलालाई फेरि दोस्रो दर्जामा झार्ने प्रपञ्च

नेपाल त्यो देश हो, जहाँ महिलाले सदियौँसम्म संघर्ष गरेर आफ्नो हक पाए। बहुविवाह जस्तो पितृसत्तात्मक अभ्यासविरुद्ध महिलाहरूले घर, समाज, सडक र संसदसम्मको आन्दोलन गरेका थिए। त्यसको फलस्वरूप संविधानमा महिला समानता लेखियो, कानुनमा बहुविवाहलाई अपराध घोषणा गरियो।

हामीले सोच्यौँ— अब यो अध्याय समाप्त भयो। तर, अहिले सरकारको एउटा मसौदाले पुनः त्यही घाउ कोट्याइरहेको छ।

नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मसौदामा यस्तो उल्लेख छ: 'यदि विवाहित व्यक्तिले विवाहबाहिरको सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन्छ वा सन्तान जन्मन्छ भने, त्यो दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने छैन।'

यहाँ प्रश्न उठ्छः के विश्वासघातलाई अब कानुनी रूपमा वैध मान्न थालिने हो त?

नेपालमा हाल बहुविवाह पूर्ण गैरकानुनी छ। पहिलो विवाह कायम रहँदा अर्को विवाह गर्नेलाई १ देखि ५ वर्ष जेल र रु १०,००० देखि ५०,००० सम्म जरिवाना हुन्छ। बाहिरी सम्बन्धबाट बच्चा भए पनि दोस्रो विवाह बदर हुन्छ। कानुन यति स्पष्ट छ।

तर कानुन मन्त्रालय अर्थात् सरकारको स्पष्टीकरण छ, 'यो बहुविवाहको प्रबर्द्धन होइन।'

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले भनेका छन्, 'हामीले बहुविवाहको बाटो खोल्न चाहेका होइनौँ। हाम्रो उद्देश्य त बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई कानुनी संरक्षण दिनु हो।'

हो, बच्चा निर्दोष हुन्छ। उसलाई शिक्षा, नाम, सम्पत्ति, परिवार चाहिन्छ— त्यो तर्फ कसैले असहमति जनाउँदैन। तर प्रश्न यहाँ हो— बच्चालाई अधिकार दिनको लागि कानुनले विश्वासघातलाई वैधता दिन सक्छ?

अवैध सम्बन्धको नतिजालाई व्यवस्थापन गर्न कानुन आफैँले विवाहलाई टुक्र्याउने बाटो बनाउँछ भने त्यो कानुन 'सुधार' होइन— असमानताको पुट हो।

सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा, यो मस्यौदाले भन्न खोजेको हो: 'यदि विवाहित व्यक्तिले विवाहबाहिर यौन सम्बन्ध राख्छ र त्यहाँबाट गर्भ रहन्छ वा बच्चा जन्मन्छ भने उसले त्यस महिलासँग पनि विवाह गर्न पाउँछ।'

यसको अर्थ के हुन्छ?

विश्वासघाती सम्बन्धलाई पनि वैध विवाह बनाउने बाटो।

पहिलो पत्नीको सहमति नचाहिने।

महिलाको इच्छाभन्दा पुरुषको ‘दोष’लाई सम्हाल्ने कानुनी जुक्ति।

विवाहको निष्ठा कानुनी रूपमा 'लचकदार' बनाइने।

विभिन्न महिला संगठनहरूले यो मसौदाको कडारुपमा र व्यापक विरोध गरेका छन्। यो मस्यौदा महिलाको अस्तित्व र भरोसामाथि प्रहार हो। यसले पुरुषलाई कानुनको नाममा झुक्याउने, विवाहबाहिरको सम्बन्ध राख्ने र त्यसपछि दोस्रो विवाह गर्ने छुट दिन्छ। 'सन्तानको हक'को नाममा पहिलो पत्नीको अधिकार छिनिन्छ।

यस मसौदाले उब्जाएका गम्भीर प्रश्नहरू :
१. बच्चाको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न किन दोस्रो विवाह नै चाहियो?
२. के वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था (पालनपोषण ऐन, उत्तरदायित्व ऐन) बनाउन सकिँदैन?
३. पहिलो पत्नीको अधिकारको संरक्षण कसरी हुन्छ?
४. कानुनले सम्बन्धबाहिरको गर्भलाई विवाह बनाइदिने हो भने, वैवाहिक निष्ठा भन्ने कुरा अब मृत भयो भनेर बुझ्ने हो?

समाधान के हो?
बच्चाको अधिकार जोगाउनु अत्यावश्यक छ। तर त्यो सम्बन्धबाट होइन, जिम्मेवारीबाट सुनिश्चित हुनुपर्छ।

सम्बन्धबाहिरको गर्भका लागि नागरिकता, पालनपोषण, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता उपाय कानुनले छुट्टै गर्न सक्छ। तर विवाहजस्तो संवेदनशील सामाजिक बन्धनमा कानुनी ‘अपवाद’ राख्नु न्याय होइन।

यो मसौदा एउटा गहिरो चेतावनी हो— कानुनले जब दोषीलाई जोगाउन थाल्छ, निर्दोष अझ पीडित बन्छ। विश्वासघातलाई विवाह बनाउने, अनि न्यायका नाममा महिलालाई फेरि दोस्रो दर्जामा झार्ने।

बहुविवाह सम्बन्धी कानुन अझ बलियो बनोस्। बच्चाको अधिकार अलग व्यवस्थाबाट सुरक्षित गरियोस्। महिला–पुरुष दुवैलाई समान रूपमा उत्तरदायित्वमा बाध्य बनाइयोस्। बहुविवाह अपराध हो— त्यसमा अपवाद खोज्नु अपराधको संरक्षण हो।

भोलि हाम्रो छोरीहरूले बहुविवाहको नाममा आफ्नो अस्तित्व गुमाउन नपरोस्।