बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नै दलभित्र अन्तर संघर्ष गरेर मुख्यमन्त्रीको यात्रा तय गरे।
जसअनुसार मंगलबार (हिजो) बाट उनी बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र द्वन्द्व गरेर मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँको काँधमा यतिबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित थप ६ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ।
१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय र एमालेको भागमा ६ मन्त्रालय छ। जसमा एमालेले आफ्ना ६ जना मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री मात्रैको टुंगो लगाएको छ।
हिजै मन्त्री नियुक्त भएर शपथ खाएका धादिङका सांसद शिवराज अधिकारीलाई विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छैन।
यसबाहेक कांग्रेसको भागमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई थमाएको छ।
यी ६ मन्त्रालयका लागि अब ५ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती बानियाँको काँधमा छ। पार्टीभित्रको विवादका कारण सिर्जित परिस्थितीबाट मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँको लागि मुख्यमन्त्री यात्रा त्यति सहज भने देखिदैँन।
संसदीय दलका नेताका लागि कांग्रेसभित्र उत्पन्न भएको विवादले कांग्रेसका ३७ सांसदलाई दुईधारमा विभाजन गरिदिएको छ। निर्वतमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र मुख्यमन्त्री बानियाँ समूह दुईधार बनेका छन्। जसका कारण पनि मन्त्री नियुक्तीको प्रक्रिया सहज नहुने देखिन्छ।
जसमा लामा पक्षका कति जना मन्त्री नियुक्त गर्ने? भन्नेमा बानियाँ स्पष्ट देखिएका छैनन्। त्यसो त, लामा नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गरेका ५ मन्त्रीहरुको गुन तिर्नु नै छ।
तत्कालिन सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, आन्तरिक मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र खानेपानी मन्त्री श्याम खड्काले लामाको साथ छोडेर बानियाँलाई साथ दिएका थिए।
यी ५ जनामध्ये पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई क्याबिनेटमा लैजानु पर्ने दबाबमा छन् मुख्यमन्त्री बानियाँ। यसअघि बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री हुँदा बानियाँले नै सिफरिस गरेर मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि लामाले आफूनिकटका व्यक्ति क्याबिनेटमा लैजाँदा शपथ खान नपाएका रसुवाका प्रभात तामाङलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन पर्ने चुनौती छ।
बानियाँ समूहबाट लामा समूहमा गएर फर्काएर ल्याइएकी मीना पराजुली, अघिल्लो पटक मन्त्रीको शपथ खान तयार भएर बस्दा नाम नआएपछि उठेर हिडेँकी सुना परियार र लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न बानियाँलाई खुलेरै सहयोग गरेकी विनु रायमाझी पनि मन्त्रीको लाइनमा छिन्।
बानियाँलाई दलका नेता बनाउन लागिपरेका सुरेश श्रेष्ठ, सुरजचन्द्र लामिछानेलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न बानियाँलाई चर्को दबाब छ। यसरी एउटै दलभित्रको द्वन्द्वका कारण ५ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नु बानियाँको लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
तथापि, एकसाता भित्र सबै टुंग्याएर प्रदेश सरकारको कामकारवाही सुरु गरिने मुख्यमन्त्री बानियाँ बताउँछन्।
‘हाम्रो पार्टीभित्र तँपाइहरुले भन्नुभएको जस्तो विवाद पनि छैन, हामी मिलाएर मिलेर जान्छौं,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालखबरसँग भने, ‘एकपटक पार्टीभित्र छलफल गर्छौं। त्यसपछि केही दिनमै बाँकी मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ। बिना विभागीय मन्त्री ज्युलाई उहाँको सम्मान हुने मन्त्रालय दिने तयारी भैरहेको छ।’
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालय थप्ने भन्ने सोचमा आफू नहरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘संविधानले त बागमतीमा २२ वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने अधिकार प्रद्धत्त गरेको छ। तर हामी संविधानमा छ भन्दै राज्यलाई भार थप्दैनौं। भएका मन्त्रालयमा उचित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर लैजान्छौं।’
यता, आफूहरूसँग भएको सहमती मुख्यमन्त्री बानियाँले कार्यान्वयन नगरेकोमा लामा समूहको भने गुनासो छ। मुख्यमन्त्रीसँगै उनको समूहका तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाउन पर्ने बहादुर सिंह लामाको अडान थियो।
पार्टी सभापछि शेरबहादुर देउवाको अगाडि ओके गरेर आएका बानियाँले हेटौंडा फर्किएपछि अटेर गरेको निर्वतमान मुख्यमन्त्री लामाले बताए।
‘हाम्रा तीन मन्त्री सरकारमा लानुपर्छ भन्ने माग थियो, सभापतिको अगाडि हस् हुन्छ भनेर आएको मान्छेले हेटौंडा आएपछि वास्तै गरेनन्,’ लामाले भने, ‘हाम्रो तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर लाने कुरा भयो भने मुख्यमन्त्री ज्यु लाई सहयोग गरेर अघि बढिन्छ। होइन भने हामीले पनि यस्तै अटेर गर्दै जाने हो।’
लामाका अनुसार उनले साउन १४ गते मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खान नपाएका तीन सांसदको नामअघि सारेका हुन्। जसमा धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनकी गीता गुरुङ र चितवनकै माया श्रेष्ठको नामअघि सारेका छन्।
अब कांग्रेसको ५ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको बागमतीमा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू मन्त्री बन्ने आकंक्षामा छन्।
Shares

प्रतिक्रिया