चुनावी प्रचारमा छुटेको कृषि बहस : अपनाउनुपर्ने ८ रणनीति

जेन जी आन्दोलनले एकाएक मोडिदिएको नेपालको राजनीति घोषित फाल्गुन २१ को चुनावी बहस र प्रचारमा व्यस्त बनेको छ। केही दल मतदाताको घरघर पुगिसकेका छन् भने केही दल जनतासम्म आफ्नो चुनावी एजेन्डा सहित जाने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छन्।

मतलब सबै दलमा चुनावी रन्को मजाले लागेको छ। सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न माध्यम र विधिबाट चुनावी बहस गर्दै आफ्नो दलको जितको लागि आवश्यक पर्ने चुनावी तर्कमा पक्ष र विपक्षमा उभिएर आफ्नो दलको आवश्यकताबारे तीव्र बहसमा जमेर उभिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न टेलिभिजनका बहसमा भोट सुरक्षित गर्न उनीहरूले उम्मेदवार लक्षित आरोप प्रत्यारोपदेखि लिएर आजसम्म गरेका आफ्ना कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

प्रस्तुत गरिएका फेहरिस्तमा भूराजनीतिकदेखि असल शासनका कुराहरू राम्रैसँग अटेको देखिन्छ। लगाउने र लगाइएका आरोपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारदेखि उनीहरूसँग सम्बन्धित दलका विगतको कामको गुण र दोषको समीक्षा पनि भइरहेको छ। तर यी दलका राजनीतिक रूपमा आउनु पर्ने घोषणापत्र भने लेखन प्रक्रियाकै चरणमा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।

जुन परिस्थिति र अवस्थामा घोषणा गरिएको चुनाव भए पनि सबै दलले चुनावलाई आत्मसात गर्नु नेपालको लागि मात्र नभई विश्व राजनीतिमा नै आगामी समयका लागि अध्ययनको सन्दर्भ सामग्री पक्कै बन्ने देखिन्छ। कुनै पनि देशमा घट्ने आकस्मिक राजनीतिक घटनाबाट जन्मिने राजनीतिक संक्रमण कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? त्यसमा स्थापित राजनीतिक नेता र नेतृत्वले कसरी जनता, व्यवस्था र देशको लागि गम्भीर बनेर जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।

यसरी चुनावलाई आत्मसात गरी चुनावी प्रक्रियामा ठूला दलसहित नयाँ जन्मिएका दलहरू गाउँ र जनतामा जानु नेपाली राजनीति र राजनीतिक स्थायित्वको लागि थप अर्को सुखद पक्ष हो। यसका लागि स्थापित पुराना दलका नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापनमा देखिएको कुशलताको सम्मान गर्नैपर्छ।

तर दलहरूको चुनावी अभियान, घरदैलो भेटघाट, मतदातासँग गरिएका धेरै अन्तर्क्रिया, आफ्ना दलको राजनीतिक आवश्यकता स्थापित गर्न गरिएका कुरा र तर्क हेर्दा भने केही चिन्ता जन्मिएको छ।

२०४६ सालपछाडिको परिवर्तनदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालको अर्थ-सामाजिक चरित्र मूलतः ग्रामीण बाहुल्यता र कृषि अर्थतन्त्रले घेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को २०२३ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ कि कुल जनसंख्याको ६१.२१ प्रतिशत अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा कृषिमा आबद्ध छन्।

अर्कोतर्फ नेपालको कुल रोजगारको भार पनि यही क्षेत्रले थेगिदिन परेको छ। अर्थात् कुल रोजगारीको ६०-६५ प्रतिशत यही क्षेत्रले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जनगणना तथ्याङ्क २०७८ ले पनि कुल घरधुरीमध्ये करिब ४२ लाख घरधुरी अझै पनि कृषि पेसामा र उत्पादनमा रहेको देखाएको छ।

देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि त्यति नै भूमिका रहँदै आएको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०८१/०८२ अनुसार पनि २५.१६ प्रतिशत रहेको छ। जसमा नगदे बाली, पशुजन्य कृषि, उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादन आदिको प्रमुख भूमिका यसमा देखिन्छ।

तर, पछिल्लो समय यस क्षेत्रको योगदान घट्ने क्रममा रहेको छ। रोजगारी सिर्जनामा प्रमुख आधार रहेको भए पनि सबै सरोकारवालाको बहस र आर्थिक वृद्धिको रणनीतिमा यो क्षेत्र खासै बहसमा पर्न सकेको छैन। युवाहरूमा झन् यो क्षेत्र रुचि र लाभको क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुन कठिन बन्दै गएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको चुनावी बहस र घरदैलो कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकता पर्न नसक्नु वा बहसमा छुट्नु पक्कै पनि कृषि अर्थतन्त्रले धानिदिएको गाउँ र सहरको जीवन र संस्कृति, देशको सिंगो अर्थतन्त्रको र पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि समेत सुरक्षित र सुखद पाटो पक्कै हुन सक्दैन। भलै यो विषय पार्टीहरूको घोषणामा समेटिएको होला र समेटिने छ नै।

यो क्षेत्रबारेको बहस र विकासका कुरा किन पनि छुट्नु हुँदैन भने आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको प्रमुख आधार आर्थिक समृद्धि नै हुने, आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको औद्योगिक विकास नै भएको सन्दर्भमा चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा यो बहसको विषय बन्नुपर्छ। यसलाई छुटाउन हुँदैन।

प्रत्येक दलले यो क्षेत्रबारे आर्थिक विकासको रणनीतिक आधारको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजनालाई कार्यकर्ता तहसम्म बुझाएर सोही अनुरूप जनतामा जान, निराश मतदाता र कृषिको विकासमा समृद्धि देख्न डराउने पुस्तालाई आशाको आधारको रूपमा विश्वास गराउन, कृषि क्षेत्र छोडेर देशबाट बाहिरिन बाध्य युवालाई यही क्षेत्रमा सम्भावना देखाउन अबको चुनावी बहसले मात्र होइन, आगामी राजनीतिले पनि सक्नुपर्छ।

कृषि विकास र समृद्धिका आधारहरू तथ्य-तथ्याङ्क, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय क्षमतालाई विश्लेषण गरेर, हाम्रो लगानी क्षमतालाई वस्तुगत आधारमा मध्यनजर गरेर, उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजीको सही मूल्यांकन गरेर, आवश्यक पर्ने जनशक्ति र प्रविधिको अवस्था हेरेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि वस्तु व्यापारसँग जोडिएका नीतिगत र भूराजनीतिक परिस्थितिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेर, रहेका अप्ठ्यारा फुकाउन द्विदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणलाई समाधान वा संशोधन गरेर, कृषि विकास र यसको औद्योगिक विस्तारको लागि सबै दलको साझा अवधारणामा आधारित हुन जरुरी छ।

आज कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नु, आर्थिक विकास र रोजगारीको सन्दर्भमा आकर्षक क्षेत्रको रूपमा नरहनुमा केही हदसम्म आजसम्म पछ्याएका र निर्माण गरिएका वस्तुगत आधारको कमी र यसको अनुसरण दलीय घोषणामा नहुनु पनि केही कारण पक्कै हो।

यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ, थिङ्कट्यांक र उसको शैक्षिक ज्ञानले पार्टीहरूको कृषिसँग सम्बन्धित घोषणापत्रको बहस र अन्तर्क्रियामा कम प्राथमिकता पाउनु वा बिर्सिनु पनि कारण हो।

अर्को, हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्रको चरित्रको स्वीकारोक्ति पनि एक कारण हुन सक्छ किनकि खास कुन मोडलमा कृषि विकास गर्ने? कृषि समाजमा रहेको किसान र कृषकको विविध हैसियतलाई कृषिको औद्योगिक विकास अवधारणामा कसरी जोड्ने भन्ने आँटिलो र भरपर्दो मार्गचित्र नहुनु पनि हो।

यसर्थ अब आउने निर्वाचनको चुनावी बहसमा कृषिले प्रत्येक पार्टीको प्राथमिकतामा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारमा कुनै यो वा त्यो कारण नराखी स्थान पाउनु पर्छ। हाम्रो जस्तो देशको लागि मात्र नभई विकसित राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लागि कृषि एक प्रमुख क्षेत्र भएकोले यो छुट्नु हुँदैन।

कृषि विकासको रणनीति लोकरिझ्याइँ र असन्तुष्टि व्यवस्थापनको शैलीमा भन्दा पनि दिगो विकास र समान पहुँच निर्माण गर्ने हैसियतमा आउनु जरुरी छ। यसरी बनाइएका रणनीति माथिबाट तलको अवधारणामा नबनाई स्थानीय अनुभव र ज्ञान, भौगोलिक विशेषता, सम्भावित बजार तथा उपभोक्ता रुचि र क्रय क्षमता हेरेर बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, तेस्रो देशमा निकासी गर्न सक्ने कृषि बालीको छनोट गर्न जरुरी छ। यसको अर्थ यो होइन कि यसअगाडि बनेका कृषि विकास रणनीतिमा यी पक्ष रहेका थिएनन्। रहेका थिए तर त्यो कति वस्तुगत र भौगोलिक विशेषतामा आधारित थियो भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षाको विषय पक्कै हो।

कृषि विकासका लागि छुट्न नहुने रणनीति

१) कृषि विकासका कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिसँग जोडिएको हुनुपर्छ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहनालाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार मात्र समावेश गर्ने पहल गर्नुपर्छ।

३) अन्न तथा कृषि बालीको बीउ र कृषि सीप संरक्षण गरी भविष्यमा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणबाट जोगाउन चनाखो हुनुपर्छ।

४) कृषिको औद्योगिक विकास गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाइरहँदा स्थानीय स्वार्थ, क्षमता र सम्भावना अटाउनु पर्छ।

५) कृषि विकास गर्दा जमिन पहिलो आधार हो। अतः बसाइसराइ, अव्यवस्थित खण्डीकरण र वस्तु निर्माणको चपेटामा परेको जमिन संरक्षणको नीति र कार्यक्रम कठोरतासाथ अगाडि ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।

६) कृषि अनुदान कार्यक्रम निर्माण र प्राथमिकता निर्माण गर्दा स्पष्ट खुलाएर उत्पादन र प्रतिफल सुनिश्चितता हुने आधार देखिएको अवस्थामा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ।

७) हाम्रो कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उतार्न र कृषि वस्तुको बजार र मूल्य सुरक्षित गर्न विश्व व्यापारसँग जोडिएका सन्धि र अभिसन्धि, करका नीतिलाई सहज बनाउन पहल पुग्ने कानुन निर्माण गर्न खुला व्यापार नीतिले दिएको सुविधा उपयोग गर्न, त्यसमा देखिएका अवरोध र बाधा संशोधन गर्न अनिवार्य आवश्यक नीति लिनुपर्छ।

८) बाँझो जमिन र कृषि वनसँग जोडिएका कृषि प्रणाली विकास गर्ने र यसका लागि बाधक बनेका कानुन हटाउने नीति समावेश गरिनु पर्दछ। यसका लागि एकल मन्त्रालयलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

अबको आवश्यकता भनेको घोषणामा रमाउने कृषि विकासको रणनीतिभन्दा पनि खास देश, जनता र जमिनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कृषि विकासका रणनीति बनाउनु हो।

(लेखक कृषि विकास र अर्थशास्त्रका अध्येता हुन्)