सुकुम्बासीलाई पुराना दल र एनजीओको त्यो धोका, रास्वपा सरकारको यो अन्याय

केही दिनयता काठमाडौँ र देशका प्रमुख सहरमा विपन्न दलित, गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई बिनाविकल्प उठिबास लगाइँदै छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा उठिबासको तस्बिर, समाचार र विचारहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। सामाजिक सञ्जाल र न्यु मिडियामा पीडितहरूको आँसु, आक्रोश र निरीहता छल्किरहेका छन्। सञ्जालहरूमा सार्वजनिक जग्गा, नदी र वातावरण जोगाउने विकासप्रेमीहरूले पीडित सबैलाई अतिक्रमणकारी र नक्कली सुकुम्बासी अर्थात् हुकुमबासी करार गर्दै उल्लिबिल्ली पारिरहेका छन्।

गर्मीको मौसम, आइरहेको वर्षा, विद्यालयमा नाम लेखाउने समय, महिला, वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरूको कन्तबिजोग भएको छ। उठिबासको चपेटामा सबैभन्दा धेरै विपन्न, मजदुर र दलितहरू परेका छन्। उठिबासपछि २ जनाले आत्महत्या गरेको खबर छ। मानवीय संवेदनाको चिरहरण भएको छ। सरकारले व्यवस्थापन गरेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा खाना, बस्न र सुरक्षाको ज्यादै कठिनाइ भएको कुरा बाहिर आइरहेका छन्। 

के यो उठिबास रास्वपाको वाचा–पत्र र सरकारको कार्यसूची अनुरूप छ?

थिति बसाल्ने संकल्पसहित वाचा–पत्रको पहिलो बुँदामा नै दलित समुदायले भोगेको ऐतिहासिक अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणको नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना र संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने र ८२ नं बुँदामा वास्तविक भूमिहीनहरू र नक्कली सुकुम्बासीहरू छुट्याउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने संकल्प छ।

यस्तै संकल्पहरूबाट करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा संकल्प विपरीत उठिबास गरिरहेको छ। उठिबास सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे प्रतिबद्धताको बुँदा नं ९१ को पनि विपरीत छ।

थिति बसाल्नुको अर्थ हो, संविधानको कार्यान्वयन, मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता, राज्यको सहारा चाहिने विपन्न र कमजोर नागरिकहरूको संरक्षण र सुरक्षा। विडम्बना, सेना, सशस्त्र, प्रहरी, नगरप्रहरी प्रयोग गरेर बिना विकल्प जबर्जस्ती उठिबास गर्दै सरकारले संविधानको मौलिक हकहरू अन्तर्गत धारा ३७ को आवासको हक, धारा ४० दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक हनन गरेको छ।

बाहिर हल्ला भने सुकुम्बासीले खुरुक्क बासस्थान छोडेकाले उनीहरू सबै अतिक्रमणकारी वा नक्कली सुकुम्बासी थिए भन्ने भ्रम तयार गरिएको छ।

विद्यमान भूमि ऐन र कानुनको परिधिभित्रै रहेर स्थानीय वा संघीय सरकारले लगत संकलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याएर उनीहरूको व्यवस्थापन, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूको स्थानान्तरण र कानुन विपरीत अतिक्रमण हटाउने र हुकुमबासीको अन्त्य गर्ने प्रावधान थियो।

यदि सरकारलाई चाँडै गर्ने हुटहुटी भएको भए ऐन संशोधन वा अध्यादेशबाटै यी कामहरू सुरु गर्न सक्थ्यो। तर बालेन सरकारले जसरी चामलमा रहेका बियाँलाई नकेलाएर चामलै मिल्काउने उल्टो तरिका अपनायो, यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि सरकार गरिबीको र ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य, भूमिहीनताको अन्त्य र नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार रक्षाको पक्षमा छैन।

दुई तिहाइको सरकार देशका सबै समस्याहरूलाई निर्मम र क्रूर ढंगले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ। एकाध हुकुमबासीका घरहरू देखाएर समग्र भूमिहीन गरिब तथा दलित समुदायलाई सामाजिक सञ्जालमा सरकार समर्थकहरूको असभ्य र मानवीय संवेदनाभन्दा टाढा रहेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो हेर्दा राम्रैसँग बुझिन्छ कि उनीहरूको चाहेको समृद्धि र सुशासन कसको लागि ल्याइँदैछ।

जबरजस्ती रूपमा उठिबास छिटफुट पहिले पनि हुन्थे, रोकिन्थे। तर अहिलेको उठिबास देशभर विस्तार हुँदैछ। जुन रास्वपाको वाचा–पत्र अनुरूप पटक्कै मिल्दैन।

पुराना राजनीतिक दलहरूको धोका
एक महिना मात्रै शासन गरेको बालेन सरकारलाई खबरदारी गर्नुअगाडि पुराना दलहरू र नागरिक संस्थाहरूको पनि कर्तुतहरू खोतल्नै पर्दछ। रास्वपाको यो लहरपछिको उठिबासको नयाँ शृंखला पुराना दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण आएको हो।

२००७ सालसम्म लोकतन्त्रका लागि हतियार उठाएर लडेको नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको समाजवाद लागू गरेको भए, किसानलाई जमिनको स्वामित्व, बिर्ताको प्रभावकारी उन्मूलन र जगन्नाथ आचार्य नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी आयोगमार्फत व्यापक भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न कांग्रेस भित्रिएका पञ्चायती जमिन्दारहरूले नरोकेको भए वा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए, मुक्त कमैया–कम्लरीको हलियाको व्यवस्थापन गरेको भए आज नेपालका भूमिहीन, सुकुम्बासी र किसानहरूको आर्थिक–सामाजिक हैसियत धेरै गुणा समृद्ध हुने थियो।

न कम्युनिस्ट नामधारी दर्जनौँ दलको उदय हुने थियो, न कांग्रेस–कम्युनिस्टको होडबाजीमै देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक र खेतीयोग्य जमिन कौडीको भाउमा बिचौलिया र व्यापारीहरूको पोल्टामा पुग्थे। यो अवधिमा सुकुम्बासी संगठनको नाममा दर्जनौँ समिति र आयोग बने। कार्यकर्ता पाल्ने राजनीति गरियो। सुकुमबासी समस्यालाई पद, प्रतिष्ठा र धन कमाउने माध्यम बनाइयो।

कांग्रेसले त सुकुम्बासी संगठन चाहिने आवश्यकता केही वर्षअघि मात्र गर्‍यो। त्यो पनि आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न विज्ञताको अनुभव चाहिने भएपछि मात्रै। कांग्रेसले भूमिहीन समस्यालाई त्यति गम्भीर ठानेन। पुँजीपति वर्ग नै आफ्नो भरपर्दो शक्ति हो भन्ने ठानिरह्यो। वैध वा अवैध ढंगले सोही वर्गको सेवा गरिरह्यो। परिणाम २०८२ को जनमत स्पष्ट छ।

नेकपा एमाले पञ्चायत शासनको कठोर भूमिगत कालमा भूमिहीन र किसानहरूलाई संगठित गर्ने दल हो। प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको रूपमा पनि सबैभन्दा बलियो संगठन ठानिएको दल थियो। तर नेताहरूलाई सुरक्षा दिने भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरू सामु त्यतिबेला गरेको वाचा २०४७ यता सरकारमा गएर पूरा गरेको भए एमाले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता झुण्डिनु पर्दैनथ्यो। नेकपाको दुई तिहाइ केपी ओली सरकारले गठनलगत्तै भूमि ऐन सम्बोधन गरेर भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा काम सुचारु गरेको भए त्यतिबेला धेरै समस्या समाधान हुन सक्थ्यो। यसो गर्दा भूमिहीनता अन्त्य, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायमा समेत देशले ठूलो फड्को मार्थ्यो।

विडम्बना, एमालेका सबैजसो नेताहरू त्यसो गरेनन्। बरु ललिता निवास, बालुवाटार काण्ड र गिरीबन्धु लगायतका काण्डमार्फत सयौँ कम्पनीहरूको हदबन्दीबाहिरको कृषियोग्य मूल्यवान् जमिन पहाडका कमसल जमिनसँग सट्टापट्टा गरी बेच्नेगरी बिचौलिया गिरोहको पक्षमा काम गर्न थाले। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन छाडेर सार्वजनिक जमिनमा बसाउने, सामाजिक संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, भोटर र कार्यकर्ता बनाउने, र त्यस्ता स्थानमा आफ्ना नेताहरूलाई जग्गा जमिन जोड्ने थलो बनाए।

सर्वहारा किसान र सुकुम्बासी नेता बनेर संगठनको नेता भन्ने तर भित्र आफ्नो र परिवारको नाममा जमिन जोड्दै पुर्जा दराजमा लुकाउने गर्न थाले। भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनका सदस्यहरूलाई भाषण गर्दा भने ‘जमिनको स्वामित्व राज्यको हुन्छ, समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै क्रान्तिकारी भूमि सुधार हुन्छ’ भनेर गफ दिन्थे। ठूला भनिएका किसान नेताहरू कृषि, भूमि मन्त्रालयको नेतृत्व गरी उनीहरूको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा गृह, भौतिक पूर्वाधार जस्ता मालदार ठानिने विकासे मन्त्रालय ताक्दै भ्रष्टाचार, कमिसन र सेटिङमा निर्लिप्त भए।

नेता र कार्यकर्ताबीच ठूलो फरक आयो। गरिब सुकुम्बासी र भूमिहीन कार्यकर्तामा निराशा छायो। संगठनमा सबैभन्दा बलियो पार्टीको २०८२ मा यो नाजुक अवस्था यत्तिकै आएको होइन। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले समेत अहिलेको कठिन अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन।

२०५२ सालमा ४० सूत्रीय मागमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग राखेर जनयुद्ध सुरु गरेको नेकपा माओवादीले जनयुद्धमा जमिन्दारहरूको जग्गा कब्जा, अन्न कब्जा, जाली तमसुक च्यात्दै जमिन्दारलाई भौतिक कारबाही गर्‍यो। २०६२/६३ मा शान्ति प्रक्रियामा पुगेपछि भूमि सुधार सम्बन्धी समस्यामा ध्यानै दिएन। भूमि मन्त्रालय रोज्नु उसको प्राथमिकता कहिल्यै परेन।

माओवादीको वर्गीय आधार भूमिहीन सुकुम्बासी थियो तर त्यसतर्फ उसले प्राथमिकता नै दिएन। गरिबी र विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्याय भूमि अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिन्छ भन्ने उसले बिर्सियो। उसको हिमचिम कांग्रेस र एमालेमा अवसर नपाएर छाडेका सीमित पुँजीपति र बुद्धिजीवीहरूसँग बढ्यो। समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता भूमिहीन सुकुम्बासी वर्गबाट समेत जन्मन सक्छ भन्ने विश्वास माओवादीलाई भएन।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन समाजवादी क्रान्तिको आधार थियो। तर तदनुरूपका संगठन, योजना र कार्यक्रम, परिचालन तथा नेतृत्व विकास गरेन। कांग्रेस–एमालेको सदस्यताबाट बचे–खुचेका सुकुम्बासीहरूलाई संगठित गराउनुलाई उसले सफलता ठान्यो।

युद्धमा गास, बास, सुरक्षा र बलिदान दिएको आधारभूत वर्गको माग भुलेर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको फेरोमा एमाले र कांग्रेस जस्ता संसदीय माहिर खेलाडीहरूलाई माथ गर्ने गरी सत्ताको ‘म्याजिकल साझेदारी’ गरिरह्यो। उनीहरुकै बुइ चढेर सुशासनको राग अलाप्न छाडेन, जुन सम्भवै थिएन।

भूमिहीन सुकुम्बासी, किसान, मजदुरलाई निरन्तर संगठित, प्रशिक्षित र प्रभावकारी परिचालनमार्फत व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। यसो गरेको भए माओवादी गरिब, किसान, मजदुर, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी जनताबाट यति चाँडै कट्थेन। जनताहरू प्रशिक्षित, सचेत, संगठित र जुझारु भएको भए अहिलेको उठिबासमा चुपचाप राज्यको शक्तिसँग आत्मसमर्पण गर्ने थिएनन्। बलियो प्रतिरोध हुन्थ्यो।

जनताले प्रतिरोध गरेको भए पीडितमा अहिलेको जस्तो सन्नाटा छाउँदैनथ्यो। सरकारलाई पनि उठिबासभन्दा अगाडि नै उनीहरूको व्यवस्थापनबारे सोच्न बाध्य पार्थ्यो।

कहाँ चुके गैरसरकारी संस्था र नागरिक संगठनहरू?
सरकार निरंकुश भएको बेला र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू चुकेको वा कमजोर भएको बेला नागरिकका अधिकार उठाउने भूमि रहन्छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गास, बास र कपासको अधिकारबारे आवाज बुलन्द बनाउने अनि भूमिहीनहरूलाई सचेत, क्षमतावान् र संघर्षशील बनाई नागरिक आवाज बाहिर ल्याउन सहयोग गर्ने भनेको नागरिक संस्था (गैरसरकारी संस्था) हरूले हो।

भूमि अधिकार जटिल विषय भएकोले नेपालमा भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू ज्यादै कम छन्। भएकाहरू सबैसँग त होइन, केहीसँग भने स्रोत, क्षमता, र राजनीतिक पहुँचमा बलिया नै छन्। सिद्धान्ततः गैरसरकारी संस्थाहरू राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुने पर्ने हो तर नेपालमा काम गर्ने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरू छद्म वा खुला रूपमा राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताहरू नै हुन्छन्। यही सम्बन्धका आधारमा देशभित्र र देशबाहिरका स्रोतहरू भित्र्याउने र सोही अनुसार उपयोग/दुरुपयोग गरेका छन्।

२०६२/६३ पछि भूमि अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको पक्षपाती र स्वार्थपूर्ण कामका कारणले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनमा बाधा पारेको छ। संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो दलको सरकार हुँदा भूमि अधिकार नागरिक आन्दोलनलाई सहजीकरणको नाममा निष्क्रिय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। विपक्षीको सरकार हुँदा स–साना सवालमा पनि समुदायलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि आएको स्रोतहरू मार्फत संस्था र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत र आर्थिक क्षमता विस्तारमा धेरै खर्च हुने र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको संगठनात्मक, व्यक्तिगत र आर्थिक विकासमा कम खर्च हुनु हो।

यसले भूमि अधिकार सम्बन्धी नागरिक संगठनहरू गैरसरकारी संस्थाप्रति निर्भर वा कतिपय अवस्थामा दलको भ्रातृसंगठन जत्तिकै भए। १४/१५ वर्ष भूमि अभियानमा काम गरेका अभियानकर्मीहरूको चुहिने छानो जस्ताको तस्तै हुने अनि ५/७ वर्षमै गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक करोडौँको मौजदातकर्ता र उन्नत आर्थिक हैसियतसहित विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा जाने। यसले भूमि अधिकार आन्दोलनकर्मीहरूमा निराशा र पलायन बढायो। स्पष्टताको लागि भूमि अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका केही नाम चलेका नागरिक संगठन र गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक र उनीहरूको कार्यालयको सम्पत्ति र आर्थिक विवरणहरू केलाएर तुलनात्मक अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ।

गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक संगठनहरू स्वतन्त्र नहुँदा उठिबास र अधिकार हननको विरुद्ध आवाज उठाउने, प्रतिरोध गर्ने नैतिकता रहँदैन। किनभने शक्ति र सत्ता सधैँ एउटै दलको हातमा रहँदैन। नागरिक संगठनहरू तटस्थ, आफैँले निर्णय गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर हुँदा मात्र भूमि अधिकार आन्दोलन उठ्छ। आन्दोलनबिना उठिबासको प्रतिरोध हुन सक्दैन। उठिबासमा नागरिक चुपचाप आत्मसमर्पण गर्नुको कारण गैरसरकारी संस्थाको कमजोरी र नागरिक संगठनहरू कमजोर भएकोले पनि हो।

के रास्वपालाई भूमिहीन सुकुम्बासीप्रति अन्याय गर्ने छुट छ?
दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको बारेमा लेख्दै गर्दा आउने नकारात्मक प्रतिक्रियाप्रति रत्तिभर डर नमानी भूमि अधिकारको हकदारको रूपमा मैले भन्नै पर्दछ कि सरकारले अहिले रोजेको बाटो गलत छ, सच्याउनुपर्छ।

विगतका पुराना दलहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा गरेको खेलाँची, राजनीतिक स्वार्थसिद्धि र उल्झनयुक्त प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ। पुराना असम्बन्धित कानुनहरू सच्याउनुपर्छ। नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको जमिनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दलित समुदायले भोगेको ऐतिहासिक विभेदको प्रभाव भूमिहीनता हो। सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्ने मात्र होइन (सरकारले औपचारिक रूपमा दलित समुदायसँग माफी मागेको छैन), सबै क्षेत्रमा ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति सहितको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमिहीन दलितलाई एक पटकको लागि जमिन दिने र आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनि मात्र गरिब, विपन्न, भूमिहीन र दलितले नयाँ दल चुनेकोमा गर्व गर्नेछन्।

यी नागरिकमध्ये जसले नयाँ दलप्रति आशा सहित मतदान गरे, उनीहरूको आँखामा सरकारप्रति डर, अँध्यारो भविष्य र आक्रोश चुलिँदो छ। जनआक्रोशको परिणाम के हुन्छ, त्यो यसपटक पुराना दलहरूले चाखिसके। अबको चुनाव रास्वपाले नचाखोस्।

मानिसको जीवनमा जस्तै पार्टी जीवनमा पनि सबै ज्ञान आफैँले भोगेर मात्रै सिक्ने छुट समयको हिसाबले पर्याप्त हुँदैन। रास्वपालाई पुराना दलहरूले जस्तै मानवीय संवेदना भुल्ने र पुराना दलहरूले जस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूप्रति अन्याय गर्ने छुट छैन। यसै पनि विशेष परिस्थिति नआएमा अहिलेलाई रास्वपा सरकारको आयु आगामी ५ वर्ष मात्रै हो।

(प्रेमप्रकाश नेपाली एक दशकदेखि भूमि अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील छन्)