युनिकोड
लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सार्वभौमसत्तामा निहित हुन्छ। जनताले आफ्नो मतमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्छन् र तिनै प्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन्छन्। तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ– यदि ती प्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा विपरीत जान थाले भने के गर्ने? के नागरिकले पाँच वर्षसम्म पर्खनै पर्छ? यही जिज्ञासाबाट जन्मिएको अवधारणा हो ‘राइट टु रिकल’। अर्थात्, जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउने अधिकार।
आधुनिक लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा लिइन्छ। सामान्यतया, एकपटक निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले निश्चित कार्यकाल (नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष) शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्छन्। तर, यदि चुनिएका प्रतिनिधिले जनताको भावना विपरीत काम गरे, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए वा आफ्ना वाचाहरू पूरा गरेनन् भने के गर्ने? यही प्रश्नको उत्तर हो– राइट टु रिकल। यो एउटा यस्तो औजार हो, जसले निर्वाचित व्यक्तिलाई उसको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गर्ने शक्ति सिधै जनताको हातमा सुम्पिदिन्छ। नेपालको सन्र्दभमा अहिले यो विषय निकै चर्चामा छ।
राइट टु रिकलको दार्शनिक आधार र शक्ति पृथकीकरण
राइट टु रिकल ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता’को वास्तविक शक्तिको प्रतीक हो। परम्परागत लोकतन्त्रमा जनताले मतदान गरिसकेपछि उनीहरूको भूमिका पाँच वर्षका लागि सकिएको मानिन्छ, तर यो अवधारणाले ‘निरन्तर जवाफदेहिता’को माग गर्दछ। यसले प्रतिनिधि र मतदाताबीचको सम्बन्धलाई ‘एकतर्फी’बाट ‘अन्तक्र्रियात्मक’बनाउँछ।
जब कुनै प्रतिनिधिले जनताको विश्वासको उल्लंघन गर्छ, तब रिकलको माध्यमबाट जनताले आफूले सुम्पिएको नासो फिर्ता लिन सक्छन्। यसले राजनीतिक शक्तिलाई एउटा व्यक्तिको मुठ्ठीमा कैद हुन दिँदैन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउँछ।
यस व्यवस्थाको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको जनप्रतिनिधिमाथि रहने नैतिक र मनोवैज्ञानिक दबाब हो। निर्वाचन जितेपछि धेरैजसो प्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि केन्द्र र दलको राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने गर्छन्। रिकलको डरले उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय समस्या, विकास निर्माण र जनताका गुनासाहरूप्रति सधैं सचेत रहन बाध्य तुल्याउँछ।
यसले गर्दा प्रतिनिधिहरूले ‘भोट पाएपछि जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता त्यागेर ‘जनताले हेरिरहेका छन् र जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छन्’ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले राजनीतिमा सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ संस्कृति विकास गर्न सहयोग गर्दछ।
नेपाली लोकतन्त्रमा यसको सान्दर्भिकता
तर, रिकल व्यवस्था लागू भएमा जनताले सिधै कारबाही गर्न सक्छन्। यसले गर्दा अयोग्य र भ्रष्ट व्यक्तिहरू राजनीतिमा टिक्न गाह्रो हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ र योग्य, इमानदार तथा जनप्रेमी व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन मिल्छ।
यद्यपि, यो व्यवस्था लागू गर्दा यसका प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। रिकलको प्रक्रिया अत्यन्तै खर्चिलो र समय खपत गर्ने खालको हुन सक्छ। यदि यसका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मतदाताको प्रतिशत थोरै राखियो भने विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउन सक्छन्, जसले गर्दा देश सधैँ चुनावी अस्थिरतामा फस्न सक्छ।
त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि रिकलको माग गर्नुभन्दा पहिले प्रतिनिधिलाई निश्चित समय (उदाहरणका लागि कार्यकालको पहिलो दुई वर्ष) काम गर्न दिनुपर्ने र रिकलको प्रस्ताव ल्याउनका लागि कडा प्रमाण र उच्च संख्याको समर्थन चाहिने जस्ता सन्तुलित प्रावधानहरू राख्नु पर्छ।
राइट टु रिकलको सफलता जनताको चेतनास्तरमा निर्भर गर्दछ। मतदाताहरू नै जाति, धर्म वा व्यक्तिगत प्रलोभनमा परेर विभाजित भए भने यो औजार प्रभावकारी हुन सक्दैन। यस अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि नागरिकहरूमा उच्च राजनीतिक नैतिकता र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। यसले जनतालाई ‘मतदाता’बाट ‘निगरानीकर्ता’मा रूपान्तरण गर्दछ।
राइट टु रिकलको इतिहास र अभ्यास
राइट टु रिकलको अवधारणा प्राचीन एथेन्सको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबाट प्रभावित मानिन्छ, जहाँ नागरिकहरूले अयोग्य अधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दथे। तर आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा यसको संस्थागत सुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डबाट भएको देखिन्छ। राइट टु रिकलको अवधारणा इतिहासमा हेर्दा यसको जरो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको पाइन्छ।
आधुनिक रूपमा भने यो अवधारणा २०औँ शताब्दीको सुरुवाततिर संयुक्त राज्य अमेरिकामा विकसित भएको हो। त्यहाँका केही राज्यहरूले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राइट टु रिकललाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। विशेषगरी क्यालिफोर्निया राज्यमा सन् २००३ मा तत्कालीन गभर्नर ग्रे डेविसलाई रिकल प्रक्रियाबाट हटाइएको घटना विश्वमै चर्चित उदाहरण मानिन्छ। यस व्यवस्थाको सबैभन्दा व्यापक र सफल अभ्यास अमेरिकामै देख्न सकिन्छ। अमेरिकाका १९ वटा राज्यहरूमा राज्यस्तरका उच्च अधिकारीहरूलाई कार्यकाल बीचमै पदच्युत गर्न सकिने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा त यो व्यवस्था झन् शक्तिशाली र व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ।
उता बेलायतमा भने अलि फरक र नियन्त्रित स्वरूपमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। सन् २०१५ मा ‘रिकल अफ एमपी एक्ट’ पारित भएपछि बेलायती मतदाताले आफ्ना सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार त पाएका छन्, तर यो प्रक्रिया सुरु गर्न निश्चित सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ। जस्तै, सांसदले गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको हुनुपर्ने वा संसदको आचारसंहिता र नियमहरूको घोर उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र यो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उत्तर अमेरिकाकै अर्को विकसित देश क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा पनि सन् १९९५ देखि नै यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ, जसले क्षेत्रीय राजनीतिमा जनताको पकड बलियो बनाएको छ। दक्षिण अमेरिकाका भेनेजुएला, कोलम्बिया र इक्वेडर जस्ता देशहरूले त यो व्यवस्थालाई अझ कडा बनाएको छ। ती मुलुकहरूमा तल्लो तहका प्रतिनिधि मात्र नभई देशको सर्वोच्च पद अर्थात् राष्ट्रपतिलाई समेत जनमत संग्रह वा निश्चित प्रक्रियामार्फत पदबाट फिर्ता बोलाउन सकिने असाधारण संवैधानिक प्रावधानहरू राखिएका छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैं जनताको अग्निपरीक्षामा उभ्याउने गर्दछ।
हाम्रो आफ्नै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो व्यवस्थाको आंशिक र सफल प्रयोग सुरु भइसकेको छ। भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा यो लागू नभए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई बलियो बनाउन केही राज्यहरूले यसलाई अंगालेका छन्। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ र बिहार जस्ता राज्यहरूमा ग्राम पञ्चायत र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जनभावना विपरीत काम गरेमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय मतदातालाई दिइएको छ।
यसरी हेर्दा, विकसित र विकासोन्मुख दुवै खाले मुलुकहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक आवश्यकता र संवेदनशीलता अनुसार राइट टु रिकललाई नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ।
के नेपालमा राइट टु रिकल सम्भव छ?
नेपालको सन्दर्भमा ‘राइट टु रिकल’को बहस पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारपन बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट यो माग तीव्र रुपमा उठ्दै आइरहेको छ।
वर्तमान संविधानले आवधिक निर्वाचन र ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ (संसद भित्रबाट) लाई मात्र चिन्दछ। मतदाताले सिधै सांसद हटाउने व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसैले, यो लागू गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य छ।
नेपाली मतदाताहरू सचेत हुँदै गएकाले यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव छ। तर, यसका केही चुनौतीहरू पनि छन्। नेपालको तरल राजनीतिमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने डर रहन्छ। पराजित उम्मेदवार वा विपक्षी दलले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिन बारम्बार ‘रिकल’को प्रक्रिया सुरु गरिदिने जोखिम हुन्छ, जसले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, स्थानीय तहबाट परीक्षणका रूपमा यसलाई सुरु गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क छ। साना भौगोलिक एकाइहरूमा यसको व्यवस्थापन सजिलो र प्रभावकारी हुन सक्छ।
कार्यान्वयनमा युवाको भूमिका
राइट टु रिकल अर्थात् प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकारको सफल कार्यान्वयन र यसको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि युवा पुस्ताको भूमिका निर्विकल्प देखिन्छ। आजको शिक्षित र सचेत युवा जनशक्ति परिवर्तनको संवाहक मात्र नभई आधुनिक प्रविधिसँग समेत घुलमिल भएकाले उनीहरूले यो अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छन्। युवाहरूले आफ्नो ऊर्जा र प्रविधिप्रतिको दख्खललाई उपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल र सडक दुवै मोर्चाबाट यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएर उनीहरूको घोषणापत्रमै राइट टु रिकलको प्रावधान समावेश गराउन सकेमा यसले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ।
प्रविधिको प्रयोग यस व्यवस्थाको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। रिकलको प्रक्रिया निकै संवेदनशील हुने भएकाले हस्ताक्षर संकलन र त्यसको प्रमाणीकरणमा हुनसक्ने सम्भावित धाँधली रोक्न युवाहरूले सुरक्षित डिजिटल प्लाटफर्म वा ब्लकचेन जस्ता प्रविधिहरू विकास गर्न सक्छन्। यस्ता डिजिटल संयन्त्रले प्रक्रियालाई पारदर्शी मात्र बनाउँदैन, बरु आम नागरिकको विश्वास समेत जित्न मद्दत गर्दछ।
यसका साथै, युवाहरूले आफ्ना क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला गरेका वाचा र कार्यकालमा गरेका कामहरूको तुलनात्मक तथ्याङ्क (डाटा) संकलन गरी सार्वजनिक अडिट गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ। जब जनताको हातमा जनप्रतिनिधिको प्रगति विवरण र कार्यसम्पादनको वास्तविक तस्बिर हुन्छ, तब मात्र रिकलको अधिकार प्रयोग गर्ने एक ठोस र न्यायोचित आधार तयार हुन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त युवाहरूले यस अधिकारलाई राजनीतिक बदला लिने अस्त्रका रूपमा नभई लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने एक सभ्य पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। रिकलको व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने भ्रम चिर्न युवाहरूले यसको कानुनी मस्यौदा निर्माणमा समेत बौद्धिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। उनीहरूले यस्तो नियमावली तयार पार्न दबाब दिनुपर्छ जहाँ प्रक्रिया पारदर्शी होस् तर यसको दुरुपयोग गरेर विकास निर्माणमा अवरोध गर्न नसकोस्। यसरी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म युवाहरूको सक्रियता रहने हो भने राइट टु रिकलले नेपालको राजनीतिक संस्कारमा जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरुवात गर्ने निश्चित छ।
तसर्थ राइट टु रिकल मतदाताको हातमा दिइने ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अस्त्र हो। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ, त्यहाँ यस्ता प्रावधानले राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिन बाध्य पार्नेछ। यदि यसलाई उचित मापदण्ड र सुरक्षाका उपायसहित लागू गरियो भने यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वकै उत्कृष्ट र जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। युवाहरूको सक्रियताले नै यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न सक्छ।
(सरोज बानियाँ युवा अभियन्ता तथा नेपाल युवा परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया