युनिकोड
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले नागरिकलाई संघ/संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। यही नै ट्रेड युनियन गठनको मूल आधार हो। अझ महत्वपूर्ण, धारा ३४ ले श्रम सम्बन्धी अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै कामदार, कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मर्मअनुरूप नै कार्यान्वयनका लागि श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनले ट्रेड युनियन गठन, सामूहिक सौदाबाजी, मागदाबी, रोजगारदाता/व्यवस्थापकसँग वार्ता-सम्झौता आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सबै कानुनी ढोकाहरू खुला छन्। यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग पनि जोडिन्छ। आईएलओ महासन्धि ९८ ले कामदार/कर्मचारीहरूलाई संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ, र यो महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ। यसरी कानुनी प्रावधानमार्फत राष्ट्रिय स्तरमा र आईएलओ अभिसन्धिको अनुमोदनले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षित छ।
कानुनी रूपमा नेपालमा श्रमिक अधिकारहरू सुरक्षित देखिन्छन्। तर व्यावहारिकता भने अवस्था फरक छ। कागजी अधिकारलाई कार्यस्थलसम्म पुर्याएर त्यसको लाभ श्रमिकहरूको मुहारमा प्रतिविम्बित गर्न लामो समयदेखि यहाँका ट्रेड युनियनहरू संघर्षरत छन्। श्रम ऐन-कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको मुद्दा विगतदेखि नै ट्रेड युनियनहरूको प्रमुख प्राथमिकता रहँदै आएको भए पनि आंशिक सफलता मात्र प्राप्त हुन सकेको छ।
यहीबेला नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती ऐनमा संशोधन गरेलगत्तै ट्रेड युनियन गठन गरी संगठित हुन पाउने र सामूहिक सम्झौता गर्न पाउने अधिकार पूर्णरूपमा बन्देज भएको छ। यो केवल निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विषय नभएर श्रम अधिकार र मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध हो। तसर्थ यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको प्रयासको रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यसको प्रभाव राष्ट्रव्यापी रूपमा र राष्ट्रिय सीमा भन्दा बाहिरसम्म फैलिन सक्छ।
ट्रेड युनियन अधिकार कुनै छुट्टै सुविधा होइन, यी आधारभूत मानव अधिकारकै हिस्सा हुन्। संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार बिना लोकतान्त्रिक कार्यस्थलको कल्पना गर्न सकिँदैन। आईएलओले यिनै अधिकारलाई ‘कार्यस्थलको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार’ को रूपमा स्थापित गरेको छ। जसमा व्यापक प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको मानव अधिकारलाई नै खुम्च्याउने काम हो। नेपाल आईएलओ महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र समेत भएको सन्दर्भमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक कार्य अनैतिक र अमर्यादित सावित हुन्छन्।
प्रतिबन्धका पक्षधरहरूको तर्क हुन सक्छ कि कार्यस्थलमा आन्दोलन र हड्तालजस्ता गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्धका माध्यमबाट निस्तेज बनाउँदा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ- कर्मचारीहरूको सामूहिक आवाज कमजोर हुनु, गुनासो व्यवस्थापनको औपचारिक माध्यम हराउनु र अन्ततः कार्यस्थलमा असन्तोष बढ्नु।
इतिहासले देखाएको छ, औपचारिक मञ्चहरू बन्द गर्दा असन्तोष हराउँदैन, बरु अनौपचारिक र अनियन्त्रित रूपमा देखा पर्छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको विद्रोहको जगमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारले ‘प्रतिबन्ध’ को संवेदनशीलतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। तसर्थ, यो कदमले लोकतान्त्रिक विधि-पद्धतिको धज्जी उडाएको स्पष्ट छ।
अलोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापित सुशासनले क्षणिक न्याय मात्र दिने र अन्ततः नयाँ विद्रोह जन्माउने गर्दछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रम अधिकार र मानव अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छ।
यस्ता निर्णयहरूले त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। जसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जाल, विकास साझेदार र मानव अधिकार निकायहरूले नेपालको वर्तमान घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढंगले नियालेका छन् भने कतिपयले विज्ञप्ति र पत्रमार्फत सरकार प्रमुखलाई पत्राचार नै गरिसकेको अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ यस्तो संस्था हो, जसका सदस्यहरू संसारभर छन्। तीमध्ये करिब २५ प्रतिशत आईएलओको सर्वोच्च निकाय ‘गभर्निङ बडी’ मा छन्। अर्कोतर्फ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले नेपालको मूल्यांकन यसैका आधारमा गर्ने सम्भावना पनि छ।
यस्ता नीतिगत निर्णयहरूले राष्ट्र (नेपाल) प्रतिको समग्र धारणामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। जसले दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास संकटमा पर्ने जोखिम बढ्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- त्रिपक्षीयताको अभ्यास। आईएलओको आधारभूत सिद्धान्त नै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सहकार्य हो। जब श्रमिक पक्षलाई राज्यद्वारा कमजोर बनाइन्छ, तब कमजोर र दबिएको श्रम क्षेत्रले उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सुमधुर श्रम सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक कार्यस्थलका लागि आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दैन। श्रम क्षेत्रको योगदानबिना समृद्धिको कल्पना केवल दिवास्वप्न मात्र हुनेछ भन्नेमा द्विमत नहोला।
यसको प्रभावको आयाम फराकिलो ढंगबाट सामूहिक सम्झौता प्रणाली, श्रम सम्बन्धको मनोबल, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, नीति निर्माणमा सहभागिता, समावेशीकरण, स्वामित्व ग्रहणका साथै सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तरसम्म देखा पर्नेछ।
निजामती प्रशासनभित्र सिर्जना गरिएको मनोवैज्ञानिक त्रासको असर सिधै सेवा प्रवाहमा देखिनेछ। व्यक्तिगत गुनासो सुनुवाइका लागि संयन्त्र बनाएर ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयासलाई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कदापि मान्न सकिँदैन।
नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियन महासंघहरूले यस विषयमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्था छ। यो ‘प्रतिबन्ध’ निजामती क्षेत्रमा सुरु भएर स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय सेवा, पर्यटन क्षेत्रलगायत सर्दै जाने आशंका महासंघहरूलाई छ।
यो कदम अन्ततः नागरिक सहभागिताको क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउने र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई सीमित बनाउने मनसायका साथ आएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सरकारका आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानमा समेत ऐनविपरीतका सर्कुलरहरू देखा पर्न थालेका छन्। यो गैरकानुनी तर मनोवैज्ञानिक त्रासको विस्तार गर्ने क्रियाकलापबाट कानुनको समेत अपहेलना भएको देखिन्छ।
आईएलओको विधानको दफा २२ अन्तर्गत कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आफूले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरूको कार्यान्वयनबारे नियमित प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ महासन्धि ८७ र ९८ बढी संवेदनशील मानिन्छ। नेपाल सरकारले पनि हरेक ३ वर्षमा प्रगति विवरण पेस गर्दै आएको छ।
अब नेपालले ती प्रतिबद्धताहरूको प्रगति कसरी प्रमाणित गर्छ? अब हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालले गर्वका साथ ‘हामीले ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छौँ’ भन्न सक्छ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले पेस गर्ने प्रगति विवरणमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूले पनि आ-आफ्नो टिप्पणी राख्न पाउने प्रावधान हुन्छ। तसर्थ मनोमानी ढंगले सरकारको प्रगति प्रतिवेदन दर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
यसरी प्रेषित प्रतिवेदनमाथि विशेषज्ञ सम्मिलित समितिले समीक्षा गर्ने काम गर्छ। यो समितिलाई आईएलओ प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ। यसले सरकारको प्रतिवेदन, ट्रेड युनियनका टिप्पणी र उपलब्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरेर समीक्षा र सिफारिस जारी गर्ने गर्दछ।
यो सार्वजनिक आलोचना जस्तै हो, जसले सम्बन्धित देशमाथि सार्वजनिक दबाव सिर्जना गर्दछ। अझ गम्भीर अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ‘कमिटी अन द एप्लिकेसन अफ स्ट्यान्डर्ड्स’ सम्म पुग्न सक्छ, जहाँ सम्बन्धित देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ।
यो कूटनीतिक दबावको माध्यम हो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वर्तमान युगमा यस्तो अवस्थालाई हल्का रूपमा लिँदा सम्बन्धित मुलुकका लागि अति महँगो साबित हुन सक्छ।
तसर्थ, सरकारले जिम्मेवार ढंगबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय छ। ट्रेड युनियन अधिकार कायम राख्दै प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। जसलाई सरोकार पक्षसँगको सामाजिक संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान दिन सकिन्छ।
नियन्त्रणको माध्यमबाट सिर्जना हुने दुष्चक्रमा श्रम क्षेत्र फस्यो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जटिलता चिर्न देशले दशकौँ खर्चिनुपर्ने जोखिम बढ्छ।
सामाजिक संवादको माध्यमबाट विकृति निराकरण गर्दै ट्रेड युनियनहरूलाई सुशासनका साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। देशलाई समृद्ध बनाउन श्रमिकहरूलाई दरिद्र बनाएर सम्भव हुँदैन। श्रमिकहरू समृद्ध हुन ट्रेड युनियन अनिवार्य र अपरिहार्य छ। त्यसलाई थप जिम्मेवार बनाउन राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्ने बेलामा ‘प्रतिबन्ध’ को डण्डा प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ।
(सञ्जयकुमार दाहाल ट्रेड युनियनकर्मी हुन्।)
प्रतिक्रिया