कहाँ पुग्यो सिद्धबाबा सुरुङको काम?

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३ दोभानस्थित निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको छ। 

आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको छ। १ हजार १२६ मिटर लम्बाइ भएको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

त्यस्तै, तीन वटा सुरुङ पनि निर्माण भएका छन्। आयोजनाका अनुसार, १५१ मिटर, १६१ मिटर र १३० मिटर लम्बाइका तीन वटा बाइपास सुरुङको निर्माण सकिएको हो। 

सुरुङमार्गसम्म पुग्ने पहुँच सडक, भीर संरक्षण कार्य, रिटेनिङ वाल लगायतका संरचना निर्माणाधीन छन्। समग्रमा २ हजार ३९८ मिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ।

पहिरो तथा ढुंगा झर्नबाट रोकेर हाल चालु रहेको सडकलाई सुरक्षित बनाउन ७८० मिटर लम्बाइ, ३.४३ मिटर चौडाइ र ४.४ मिटर उचाई भएको रक सेड निर्माण बाँकी छ। मुख्य सुरुङबाट सवारी साधन चलाउन सुरु भएपछि मात्र रक सेड निर्माण थालिने जनाइएको छ। 

इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७८ फागुन २५ मा चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम २०८३ चैतभित्र सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 

त्यसपछि कम्पनीले १ हजार ८२५ दिन सुरुङ सञ्चालन एवं मर्मत सम्भार गर्नेछ। नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्गको निर्माण भइरहेको हो।

सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षायाम र हिउँदमा समेत ढुंगा खस्ने, माटो बगेर आउने तथा सुख्खा पहिरो जाने कारणले थुप्रै दुर्घटना भएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। वर्षा याममा समस्या झन् विकराल बन्ने गरेको र यसले गर्दा घण्टौँसम्म यातायात अवरोध हुने गरेको छ।

यो समस्या समाधान गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न थालिएको हो। सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा सुविधा हुने, समय र दूरी घट्ने, दुर्घटना तथा सवारी साधन खर्च घट्ने आकलन गरिएको छ। 

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणलाई तिब्रता दिई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासहित आयोजनास्थल पुगेका मन्त्री घिसिङले आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच निरुपण हुन बाँकी रहेका विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुंग्याउन निर्देशन दिए।

समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको, वन कटानमा ढिलाइ भएको, अग्रिम भुक्तानीमा ढिलाइ गरिएको लगायतका काबू बाहिरको परिस्थिति देखाउँदै निर्माण व्यवसायीबाट १९ महिना म्याद थप माग भएको रहेछ। यस विषयलाई आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी बसेर तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्णय नगरेर आयोजनाको निर्माण कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनुहँदैन।’