युनिकोड
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
बुधबार भट्टराईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रमा उनले मन्त्रिपरिषद्को गत १९ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न बहाना बनाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका असान्दर्भिक विषयहरु जोडिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको वाक स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने ढंगले सरकारमा सामेल गठबन्धनभित्रका राजनीतिक दल र गुट विशेषका नेताहरुको आदेश र निर्देशनमा मलाई सफाई पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको मन्त्रालयको प.सं. स १.११/०७८/७९ च. नं. ३ मिति २०७८/०४/२२ को पत्र मिति २०७८/०४/२४ मा प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो’, उनले भनेका छन्, ‘मैले आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदबाट राजिनामा दिएको छु।’
रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति लिएको दिनदेखि इमानदारितापूर्वक निरन्तर कम्पनीको काममा लागेर मृत प्रायः अवस्थामा रहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई पुनर्जीवन दिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
‘पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा यात्रु रेल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा पुर्याएको छु’, उनले भनेका छन्, ‘र नेपालमा आधुनिक रेल प्रविधि भित्र्याउने,नेपालमा नै रेल्वेसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा योगदान गरी नेपाललाई रेल युगमा प्रवेश गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा स्पष्ट नै छ।’
उनले आफ्नो दक्षता एवं क्षमताको प्रयोग गरी रेल्वे ट्रयाक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी गराई नेपाल रेल्वे कम्पनीले उक्त संरचना बुझ्ने अन्तिम अवस्थामा रहेको, नेपालमा हाल उपलव्ध हुन नसकेको रेल्वेको सञ्चालन र मर्मत संभार सम्बन्धी कार्यको लागि दक्ष जनशक्तिको तालिम सम्पन्न गराएको, नेपालमा उपलव्ध हुन नसकेको रेल्वे सञ्चालन र मर्मत संभार सम्बन्धी उच्च दक्ष जनशक्ति भारत सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न गरेर त्यस्ता जनशक्ति रेल सञ्चालनको निमित्त परिचालन हुन तयार अवस्थामा रहेको पनि पत्रमा लेखेका छन्।
नेपाल भारत सीमा वारपार रेल सञ्चालनको निमित्त स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर तयार गरी दुवै देशका सरकारहरुबाट अनुमोदन गराई सकिएकोले अब रेल सञ्चालन हुने मिति मात्र तय हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराएका छन्।
अतः रेल सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरु रहेको अवस्थामा सञ्चालन प्रक्रियालाई नै गम्भीर असर पर्ने गरी राजनीतिक प्रतिशोधबाट पूर्वाग्रही ढंगले, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्ने वर्तमान सरकारको घोषित नीतिअनुरुप आफूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको उनको आरोप छ।
प्रतिक्रिया