युनिकोड
माथिल्लो अरुण आयोजनालाई नेपालको गेम चेन्जर जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये एकमा लिइन्छ।
यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न हुन लागेको हो।
डीपीआर सम्पन्न हुनैलाग्दा अहिले विश्व बैंकले नै आफू मुख्य लगानीकर्ता रहने गरी लगानी सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई झकझक्याइरहेको छ। विश्व बैकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर नेपाल भ्रमणमा छन्।
उनी नेपाल सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास गरिरहेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहितको नेपाल सरकारको टोली र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफरसहितको टोली केही दिनअघि मात्र उक्त परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरी फर्किएको छ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा अहिले विश्व बैंकले ऋण लगानी सम्झौताको लागि ताकेता गरिरहेको हो।
नेपाल सरकारले आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरसहित विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बताइरहेको छ।
तर विश्व बैंकले आफैँ मुख्य लगानीकर्ता रहने गरी सम्झौता गर्न भनिरहेको छ।
१ खर्ब ६१ अर्बको आयोजना
यो आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट स्रोत जुटाउने सरकारको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्।
सरकारको सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ।
आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वर्षमानकै पालादेखि भएको थियो छलफल
२०७७ जेठमा नै विश्व बैंकलाई नै यस आयोजनामा लगानी गर्न दिइने गरी नेपाल सरकारले छलफल गरेको थियो।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोससँगको एक छलफलमा माथिल्लो अरुणलाई अघि बढाउने सरकारको नीति नै रहेकोले विश्व बैंकलाई लगानी गर्न भनेका थिए।
एकअर्कामा आशंका
विश्व बैंक २०५१ सालपछि पुनः अरुण नदीमा आधारित आयोजनामा लगानीका लागि तयार भएको हो। त्यो समयमा तल्लो अरुणको लागि विश्व बैंक लगानी गर्न तयार थियो।
तर नेपालले आफैँ निर्माण गर्न सकिने भन्दै विदेशी लगानी पन्छाएको थियो। २७ वर्षपछि विश्व बैंकले नेपालका आकर्षकमध्येको एक आयोजनामा लगानीका लागि तयार भएको देखिन्छ।
तर विश्व बैंक र नेपाल आयोजना दिने र लगानी गर्ने विषयमा एकअर्काप्रति शंकाले हेरिरहेका छन्।
विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत नेपालभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्दै आएको छ।
सोहीअन्तर्गत ४०० केभीको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीको प्रसारणलाइन विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको छ ।
ओमानको समेत लगानी प्रस्ताव
माथिल्लो अरुण लगानी गर्न लगानी बोर्डमा ओमानले समेत प्रस्ताव गरेको छ। लगानी बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार केही वर्षअगाडि नै ओमानको एक कम्पनीले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर त्यसमा केही काम अघि बढेको छैन।
प्रतिक्रिया