३०/७० काे नीतिले घट्यो भ्याटतर्फको राजस्व संकलन

चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिकतर्फको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नै भइरहँदा मूल्यअभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट संकलनचाहिँ घटेको छ। 

नेपालमा वस्तु उत्पादनसँगै खपत पनि बढिरहेको सरकारकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भ्याट संकलन गत वर्षभन्दा पनि कम संकलन भइरहेको छ। 

नेपालमा वस्तु कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट जोडिन्छ। त्यसमा क्रेता र बिक्रेताले कति तिर्ने भन्ने सरकारले हरेक वर्ष नीतिगत निर्णय गरेको हुन्छ। यसअनुसार मूअ कर सरकारले संकलन गर्छ। 

यस वर्ष के कारणले मूअ कर संकलन घटेको हो त? यसो हुनुमा सरकारको नीति नै प्रमुख कारण देखिएको छ। 

३०/७० प्रतिशतको सरकारको वर्तमान नीतिले भ्याट संकलनमा प्रभाव पारेको देखिएको हो। तर यसमा विस्तारै सुधार हुँदै जाने सरकारी धारणा छ। 

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना र गत आर्थिक वर्षको ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा समग्र आन्तरिक राजस्व १९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ। तर भ्याटतर्फको राजस्व १ दशमलव ३७ प्रतिशतले घटेको हो। 

गत आर्थिक वर्ष कात्तिकसम्ममा ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ३५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै भ्याट संकलन भएको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ३०/७० को नीति नै भ्याट संकलनमा कमी आउनुको मुख्य कारण हो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएकाे चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ३० प्रतिशत मात्रै अग्रिम भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा ५०/५० प्रतिशतको भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। 

सबै भ्याट उपभोक्तामार्फत उठाउने प्रचलन रहेकोमा भ्याट नतिर्ने, भ्याटमार्फतको रकम चुहावट गर्नेजस्ता समस्या देखिएकोले खतिवडाले त्यसलाई रोक्न क्रेता र बिक्रेता दुवैले ५०/५० प्रतिशत भ्याट दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए। 

अर्थात् १३ प्रतिशतको भ्याटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत बिक्रेताले र ६ दशमलव ५ प्रतिशत क्रेताले दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 

तर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले भने १३ प्रतिशत भ्याटमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै बिक्रेताले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बाँकी ९ दशमलव १ प्रतिशत क्रेताले दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

खतिवडाले लिएको व्यवस्थाले कुनै वस्तुको कारोबार हुनेबित्तिकै ६ दशमलव ५ प्रतिशत भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला भइहाल्थ्यो। 

अहिलेको व्यवस्थाले भने कारोबार हुनेबित्तिकै जम्मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भ्याट रकम दाखिला हुन्छ। वस्तु उपभोग भइसकेपछि मात्रै भ्याटको रकम दाखिला हुन्छ। जसकारणले गत वर्षभन्दा अहिले भ्याट संकलन कम रहन गएको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताए। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘भ्याटमार्फतको दाखिला विस्तारै हुन्छ। त्यसकारण यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। समग्र राजस्व संकलन यो वर्ष लक्ष्यअनुसार नै छ।’

सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य  राखेको थियो। तर त्योभन्दा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ। 

शीर्षकगत राजस्व हेर्दा ब्याजमा लाग्ने कर (इन्ट्रेस्ट ट्याक्स) बाहेक अरु सबैमा लक्ष्य बढी रकम उठेको छ।  

आन्तरिकतर्फ सरकारले कात्तिकसम्ममा समग्रमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। 

गत आवको यही अवधिमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो। 

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा सबैभन्दा धेरै संकलन हुने राजस्व नै अन्तःशुल्कतर्फ देखिएको छ। 

कात्तिकसम्ममा २५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको देखिएको हो।