ad ad

कारोबार


नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी, प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री संवाद नहुँदा सकस

नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी, प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री संवाद नहुँदा सकस

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (बायाँबाट क्रमशः)


दीपक भट्ट
पुस ६, २०७८ मंगलबार १६:२६, काठमाडौँ

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। 

नयाँ बीमा कम्पनीहरुले आवेदन माग गरेअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो। 

बीमा समितिका अध्यक्षमा हाल सूर्य प्रसाद सिलवाल छन्। उनी गत माघमा समितिको नेतृत्वमा आएका हुन्। अहिले लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनाको साथ उनले काम अघि बढाएका छन्। 

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणको निर्णय समितिले नै गर्न सक्छ। निर्जीवन बीमाको लागि समिति आफैँले कसैको स्वीकृति नलिईकनै लाइसेन्स वितरण गर्न सक्छ। 

तर बीमा ऐनले बीमा समितिले जीवन बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्नसक्ने तर त्योभन्दा अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

बीमा ऐन २०४९ को दफा १० उपदफा ४ ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रमाणपत्र दिनसक्ने उल्लेख गरेको छ। तर जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा दुवैको लाइसेन्स वितरण गर्नु भनेको बीमा समितिको ठूलो निर्णयमध्येको एक हो। 

त्यसकारण यसको लागि अर्थ मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ आवश्यक पर्छ। जुन समितिले अहिले पाइरहेको छैन। त्यही भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर यो विषय अड्किएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा कुनै छलफल गर्न सकिरहेका छैनन्। 

उनले भने, ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत गरेको बजेट संशोधन र त्यसपछि आएको नीतिगत परिवर्तनले केही असर गर्दा अर्थ मन्त्रालय नै विवादमा परिरहेको छ। सोही कारण बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयको निर्णय लिन उहाँले सक्नुभएको छैन।’

बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरिसकेका छन्।  

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको ती अधिकारीले बताए। यसले पनि सिलवाल नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आतुर देखिन्छन्। 

तर माउ मन्त्रालयबाट समितिले स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीमा गएर यो विषय अड्किनपुगेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्थमन्त्रीले नै समन्वय गर्न सकेका छैनन्। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीसँग पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। 

आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक दिशातर्फ देखिँदा मन्त्री शर्मासँग प्रधानमन्त्री देउवा सन्तुष्ट छैनन्। यही असन्तुष्टिले गर्दा लाइसेन्सको विषय अघि बढ्न नसकेको हो। 

उनीहरुबीच संवादहीन अवस्था कायमै रहँदा बीमा समिति अध्यक्ष सिलवाल यस विषयमा अड्किनुपरेको छ। उनी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई संवाद गराएरै छिट्टै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनामा छन्। 

तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मनाउन भने सिलवाललाई निकै गाह्रो परेको छ। त्यसकारण उनी अहिले नै लाइसेन्स दिने तयारी रहेको भन्न अन्कनाइरहेका छन्।  

सिलवालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले त्यो तयारी रहेको भन्नु गलत हुन्छ। मुख्य कुरा भनेको समितिको बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले बोर्डको सबै सदस्यहरु समेत उपलब्ध हुनहुन्न। निर्णय तत्कालै गर्नेचाहिँ होइन।’

लाइसेन्स वितरणजस्तो काम लुकाएर गर्नुपर्ने विषय नभएकाले खुलाउँदा सबैले थाहा पाउने उनले बताए। 

‘सबैलाई जानकारी दिएर नै खुलाउने हो, खुलाए पनि’, उनले थपे, ‘आवेदन माग गरेर मिडियालाई समेत जानकारी दिएर नै खुलाइन्छ नि!’

सिलवालले यसो भने पनि कुरोचाहिँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म नै गएर अड्किएको छ। 

६ कम्पनीको आवेदन, के छ ऐनमा व्यवस्था? 
यसैबीच हालसम्म छवटा बीमा कम्पनीले समितिमा आवेदन दिइसकेका छन्। 

देउवा सरकार आउनुअघि नै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्पनी थप्ने योजना बनाएको थियो। 

सोही योजनापछि आवेदन पर्न थालेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार गत जेठ–असारदेखि नै समितिमा कम्पनीहरुले आवेदन दिनथालेका हुन्। हालसम्म ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आवेदन दिइसकेका छन्। 

बीमा ऐनको दफा १० को उपदफा २ र ३ अनुसार बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न तोकिएको ढाँचामा देहायका कागजात संलग्न राखी तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसअनुसार आफ्नो संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, आफूले गर्न लागेको बीमा व्यवसाय, त्यसका नीति र शर्तहरु, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने भए सो व्यवसाय गर्दा लिइने रकम र दायित्वको हिसाब देखाइएको लिखित कागज हुनुपर्नेछ। 

यसबाहेक बीमाबापत प्राप्त हुन आएको रकम उपभोग गर्ने तरिका बारेको लिखत र समितिले तोकिदिएका अन्य आवश्यक कागजातहरु संलग्न हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

यसबमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले उक्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकसँग कुनै कुरा बुझ्नुपर्ने भए सो कुरा समेत बुझी निवेदकको नाउँ तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकले गर्न पाउने बीमा व्यवसायका किसिम समेत उल्लेख गरी निवेदकलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा बीमकको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

यदि दर्ता गर्न नहुने मनासिब कारण भएमा त्यसको जानकारी समितिले सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने पनि सोही ऐनले व्यवस्था गरेको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .