समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा कसरी नियन्त्रणमा छ बैंकहरुको खराब कर्जा?

२७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

भर्खरै सार्वजनिक विवरणहरुले बैंकहरुको खराब कर्जा नियन्त्रित अवस्थामै देखिएको छ। २ वर्षयता कोरोना महामारीले उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेसम्मको स्थिति आए पनि बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाचाहिँ असुरक्षित रहेको देखिँदैन। 

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाजस्ता कदमले पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर गरेको थियो। बैंकहरुसँग ऋण लिएर मुख्य लगानी गर्ने क्षेत्रमा यस्तो असर परे पनि बैंकहरुको कर्जा सुरक्षित नै देखिएको हो। 

यसलाई कतिपय विश्लेषकले आश्चर्यजनक रुपमा पनि लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यसरी कोरोना कहरमा समेत बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा देखिनु र सुधार हुनुलाई आश्चर्य मान्छन्। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र धराशायी भए भनिरहँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा खासै देखिएको छैन। यो राम्रो पक्ष रहे पनि कसरी सम्भव भइरहेको छ, त्योचाहिँ चासोको विषय हो।’

'बढी असुल नै गर्ने नीति लिए'
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा तथा ऋणहरुले पाएको राहतको कारण पनि यो सम्भव भएको मानिने भए पनि निष्क्रिय कर्जाको परिभाषामा पनि केही कुरा जोडिने उनको भनाइ छ। 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा नउठ्ने देखियो भने सुरुमा धितो नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि ऋणलाई निरन्तर दायित्व थपेर अुसल गर्ने नीति लिएको देखिन्छ’, उनले थपे, ‘त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गरी कुनै कर्जालाई खराब कर्जामा परिणत गर्नुभन्दा बढी असुल नै गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।’ 

सोही कारण पनि बैंकहरुलाई घाटा नभएको हुनसक्ने उनले बताए। 

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण र गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको  विवरण तुलना गर्दा २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा घटेको देखिएको हो। 

त्यसबाहेक नबिल, एनआईसी एशिया सनराइज, लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा दर भने केही बढेको देखिन्छ। बढ्दा पनि धेरै ठूलो अंकमा भने छैन। 

निष्क्रिय कर्जा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि यता अर्थात् ६ महिना अवधिमा घटेको छ। तर गत वर्षको पुस मसान्तभन्दा चाहिँ शून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ। 

हाल २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा औसतमा साढे १ प्रतिशतभन्दा कम कायम भएको छ। 

'सरकारको नीतिले सघायो'
कोरोना कालमा समेत बैंकहरुको खराब कर्जा आत्तिनुपर्ने कारण नरहनुमा प्रमुख कारण सरकारको नीति नै रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय समेत सहमत छन्। 

उनले भने, ‘भाका नाघेकाहरुलाई राष्ट्र बैंकले ६ महिना अवधि थप गरेको छ। त्यसले समेत सपोर्ट गर्यो। त्यस्तै कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको अवधि थप गर्दै कारबाही नगर्नेजस्ता निर्णयहरु गर्यो त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जाहरु नरहेको देखिन्छ।’

तर राष्ट्र बैंकले यस्ता सुविधाहरु प्रदान नगरेको खण्डमा भने निष्क्रिय कर्जाहरु बढ्ने नै स्थिति रहेको उनको तर्क छ।

उनले थपे, ‘कोरोनाले ऋणीहरुलाई प्रभाव पारेको छ। त्यसको असर भित्रभित्रै बैंकहरुमा समेत देखिएको छ। यदि यो सुविधा नभएको भए हाल सार्वजनिक भएको विवरणभन्दा पक्कै पनि केही फरक तथ्याङ्क आउँथ्यो।’

राष्ट्र बैंकको सहुलियतले टेवा
खराब कर्जा नियन्त्रणमा मात्रै नभई बैंकहरुको नाफामा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ। यसमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सहुलियत जोडिएको उपाध्यायको तर्क छ। 

राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा वितरण गत मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड पुगिसकेको छ। 

गत मंसिर मसान्तसम्ममा १ लाख ३६ हजार ७१३ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई २ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड कर्जा बक्यौता छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँचाहिँ ऋणीहरुलाई बैंकमार्फत अनुदान प्रदान गरिसकेको छ।

यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ७५७ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७८ हजार २०० महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ७४ अर्ब २५ करोड कर्जा रहेको छ। 

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान हुने अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ७५६ ऋणीको ३ अर्ब ६४ करोड कर्जा बक्यौता छ। 

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ मंसिर मसान्तसम्ममा १ अर्ब १ करोड स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले केही राहत सरकारको निर्णयले गरेको बताए। उनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै छुट नदिएको तथा कुनै किसिमको सहुलियत सरकारले प्रदान नगरेको भए बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा अहिलेभन्दा फरक पनि देखिनसक्ने स्वीकार गर्छन्। 

उनले भने, ‘सरकारले पनि ऋणीहरुलाई समेत ध्यान दिएर गरेको निर्णयले असामान्य स्थिति आउन दिएन।’

कुन बैंकको खराब कर्जा कति?