विकास खर्चमा कमजाेर शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारमा भने अब्बल

विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट खर्चमा भने अघि देखिएको छ।

देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ७ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयले विकास खर्च २८ दशमलव ४१ प्रतिशत गरेको थियो।

तर, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि झण्डै दोब्बरले वृद्धि गरेर छुट्याइएको ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम खर्च हुने देखिएको छ। जसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त आवेदनका आधारमा देशभरका चार हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोटमा परेका छन्।

मन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा गत फागुन २ गते (सोमबार) बसेको बैठकले विद्यालय छनोट गरेको थियो। 

छानिएकामध्ये चार कोठे भवन ९७६, दुई कोठे भवन ९६६, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १०६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ। 

देशभरका ७३७ ओटा स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए।

चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय ३६ लाख, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख छ हजार, गएको आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम सरकारले छुट्याएको छ। 

‘सबै रकम छनोट भएका विद्यालयमा जानेछ’ पौडेलले भने, ‘बाँकी रहेको रु एक अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने छ।’

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकको पर्याप्तता, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था, खेलमैदान तथा प्रयोगशाला निर्माण लगायत कार्यक्रमका उद्देश्य छन्। 

अघिल्लो वर्ष यही कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो।

उसो त गत वर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छनोटमा परेका विद्यालय र कार्यक्रमको लागि मात्र बजेट निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक विद्यालयमा सुचीकृत भएको कार्यक्रमको बजेट अर्को विद्यालयमा वा सोही विद्यालयमा समेत रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली राम लुइटेलका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात निकासा प्राप्त रकमको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षणको दायित्व सम्बन्धित विद्यालयलाई नै प्रदान गरिएको छ। सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार कार्यसम्पादन गरी निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्ला भित्र सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनको समस्टिगत प्रगति विवरण तयार गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यधिकार तोकिएको छ’, लुइटेलले भने, ‘स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा, शाखा प्रमुखको संयोजनमा स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरण र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सक्नै पर्ने यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अब विद्यालयलाई चुनौती देखिएको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सञ्चार सल्लाहकार टिका ढकालले बताए। 

‘एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम जारी गरी नयाँ बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि समय थोरै छ।’ 

उसो त यही छोटो समयमै विद्यालयले तोकिएको कार्यमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने र नभए सोको जिम्मेवार विद्यालय आफैँ हुने केन्द्रले जनाएको छ।