आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन बाँकी हुँदा लुम्बिनी प्रदेशले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेन

लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आधा पनि खर्च हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। 

बजेटबाट स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ८२ करोड निकासा दिन विनियोजन गरिएको थियो। त्यसबाहेक ३६ अर्ब ११ करोड प्रदेशकै मन्त्रालय तथा कार्यालयका लागि छुट्याइएको हो। प्रदेशमा छुट्याइएकोमध्ये १५ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।

यसअन्तर्गत चालूतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।  

लुम्बिनीका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले गरेको छ। स्वास्थ्यको लागि ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ६८ करोड रुपैया अर्थात् ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। 

बढी बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्यपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको हालसम्म ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ६२ करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८९ करोड खर्च भएको छ। 

यी दुईबाहेक प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले आधा पनि बजेट खर्च गर्नसकेका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको ४९ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४६ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी मन्त्रालयको ४४ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ४१ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पनि ४१ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ। 

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको ३२ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयबाट २४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। 

कृषिको बजेट कार्यान्वयन कमजोर, कानुनमा नगन्य 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष कृषि, खाद्य प्रविधि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर ६८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो २० प्रतिशत हो। कृषिमा चालूतर्फ १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत खर्च देखिएको छ। 

कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नगन्य मात्र अर्थात् २ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयमा ६१ करोड ११ लाख विनियोजन भएकोमा १ करोड ४६ लाख मात्र खर्च भएको छ। कानुन मन्त्रालयमा चालूतर्फ साढे ४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.६२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयले मन्त्रालयहरुभन्दा निकै धेरै बजेट खर्च गरेका छन्। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयले चालूतर्फ ७६ र पुँजीगततर्फ ९४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो। 

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो छुट्याइएको बजेटको ७४ प्रतिशत हो। लोकसेवाले चालूतर्फ ७३ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ९९ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ। 

प्रदेशसभाले ४७ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ। २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ४३ लाख खर्च भएको हो। प्रदेशसभाले चालूतर्फ ६१ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ जम्मा ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

प्रदेश योजना आयोगको ३ करोड ४६ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ विविध शीर्षकमा लुम्बिनी सरकारले २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा ५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड जति खर्च भएको छ। 

यता प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई निकासा दिने बजेटमा ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ। ४ अर्ब ८४ करोड विनियोजन भएकोमध्ये जेठ मसान्तसम्म स्थानीय तहहरुले ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। 

कम खर्च हुनुको कारण सरकार परिवर्तन 
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा यो वर्ष १२ प्रतिशत कम ४५ प्रतिशत खर्च देखिएको हो। 

चालू वर्षको लागि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन। पारित नभएपछि पोखरेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए। साउन २८ गते कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। नयाँ सरकारले पुरानो बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भनेर असोज २० गते प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याएको थियो। यो वर्ष बजेट खर्च कम हुनुमा सरकार परिवर्तन, चुनाव लगायतका कारण हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण दिपक ज्ञवालीले बताए। 

‘साउनमा बजेट खर्च हुँदैन। भदौदेखि डेढ महिना नयाँ सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्ने भनेर रोकेको थियो। असोज २० गते अर्को बजेट आएपछि खर्चले गति लिन थालेको हो। त्यसैले कम खर्च देखिएको हो’, उनले भने, ‘चुनावले पनि १५/२० दिन जति केही डिस्टर्ब गर्यो।’ 

असार लागेपछि खर्च निकासा माग गर्ने धेरै बढेको ज्ञवालीको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म ८३ प्रतिशतजति बजेट खर्च भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ७० प्रतिशत जति बजेट खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए।