युनिकोड
प्रदेश १ सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष कूल बजेट खर्चको २.८४ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष बेरुजु प्रतिशत बढेर ५.५६ प्रतिशत पुगेको हो।
प्रदेश १ सरकार मातहतका कार्यालयसहित १९७ निकायको ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो।
सोमध्ये १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजुमध्ये १७ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
९२ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँको हिसाब मिलाउन कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशका अन्य संस्था तथा समितिमा ३ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ। कागजात पेश गर्नुपर्नेमा २३ लाख ३२ हजार छ।
नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड ७५ लाख हजार र पेश्की ५९ लाख ५ हजार छ।
संघीय सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाले जनाएको छ।
सडक निर्माणसम्बन्धी काम गर्न संघले सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना स्थापना गरेको छ।
साविकमा जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि सोही प्रकृतिका कार्यालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाको ठहर छ।
प्रतिक्रिया