युनिकोड
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विद्युत् बक्यौता महसुल विवादमा कसैलाई पनि अन्यायमा नपारी आवश्यक समाधान खोजिने बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्री पुनले नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्राधिकरणले गठन गरेको छानबिन समितिले निकाल्ने प्रतिवेदन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लागेपछि यसबारे आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन्।
मन्त्री पुनले भने, ‘जसले उपभोग गरेको छ, उसले तिर्नुपर्छ। जसले उपभोग गरेको छैन, उसलाई मर्का पार्ने भन्ने हुँदैन। अन्यायपूर्ण रुपले असुलउपर गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक–नीतिगत प्रतिबद्धता छ।’ विगतका बक्यौतालाई कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपले मिलाउने भन्दै मन्त्री पुनले यसका लागि असल नियत र मन राखेर काम गरिरहेको बताए।
बक्यौता कसरी उठाउनुहुन्छ त भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले अदालतको फैसला पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमिटी पनि गठन गरेका छौँ। त्यसको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ। ‘टिओडी’ मिटरबाटै डाउनलोड गरेर कसले विद्युत प्रयोग गरेको छ, कसले गरेको छैन, त्यो हेरेर विद्युत प्रयोग गरेकासँग शुल्क लिन्छौँ।’ विद्युत प्रयोग नगरेकासँग लिनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले कसैलाई पनि अन्यायमा नपार्ने स्पष्ट पारे।
उनले अगाडि भने, ‘हामीले आफैले लोडसेडिङ अन्त्य गरेकाले लोडसेडिङ नभएको बेलाको पनि अतिरिक्त शुल्क लिनु त्यति उपयुक्त नहोला। पछि त, उद्योगलाई पनि चौबीसै घण्टा विद्युत् सप्लाई गरिसकेपछि लिने कुरै भएन। हामी व्यापार गर्न मात्र बसेका होइनौँ। हामीले सेवा पनि दिनुपर्छ। हामीले सबैलाई बराबर सेवा दिइसकेपछि एउटा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा पनि नआउला।’
के हो प्राधिकरण–उद्योगी बक्यौता विवाद?
प्राधिकरणले उद्योगहरुले तिर्न बाँकी नौ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै तिर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो। खासगरी प्राधिकरणले पहिल्यै बक्यौता तिर्न नभनेर अहिले एक्कासि पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीहरु आक्रोशित भएका थिए। ‘यस सम्बन्धमा विगतमा गल्ती भएकै हो। सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मैले गल्ती भएको बताएको छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘२०७२–०७६ सम्म अर्थात् ४ वर्षको अवधिको समस्या हो यो। २०७२ मा नयाँ नियमावली बन्यो, नयाँ नियमावली बनेपछि बक्यौता उठाइदिएको भए पनि समस्या हुँदैनथ्यो। बक्यौता उठाउने क्रममा क–कसले तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा बक्यौता रकम निकै ठूलो देखियो। ‘किन यस्तो भयो’ भनेर छानबिन कार्यदल बनायौँ। त्यो कार्यदलले साढे चार अर्ब उठाउन बाँकी रहेको देखायो।’
ऊर्जामन्त्री पुनका अनुसार यसमध्ये पनि १ सय ८४ डेडिकेटेट फिगरका ग्राहकहरु रहेका छन्। उनीहरुले तिर्नुपर्ने रकम तिरिराखेका छन् तर अध्ययनका क्रममा सरकारले उद्योग मन्त्रालयमार्फत सातवटा उद्योगमा आफैँ विद्युत पुर्याइदिएको पाइएको थियो। माग्दै–नमागी सुविधाको रुपमा सरकारले पुर्याइदिएका उद्योगले सामान्य कर बुझाउँदै आएकोले त्यसका बारेमा कानुनी जटिलता देखिएको र उक्त विषय अदालतमा पनि पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
ट्रंकलाइनको समस्या
मन्त्री पुनका अनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज करिडोरजस्ता औद्योगिक केन्द्रहरुमा एक सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनसम्मको ३३ केभी वा ६६ केभीको विद्युत् लाइन रहेको छ। यसबाट सिधै उद्योग वा ग्राहकहरुलाई सरकारले कसैलाई २५ वर्षका लागि, कसैलाई २० वर्षका लागि र कसैलाई १५ वर्षका लागि सरकारले सोझै विद्युत दिएको छ। २०७२ मा लोडसेडिङको अवस्थामा ‘नर्मल हाउसहोल्ड’ हरुले नपाउने, तर उद्योगहरुले २० घण्टा वा चौबीसै घण्टा पाउने स्थिति बनेकोले त्यस्ता उद्योगका लागि ७० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बढाउनुपर्छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई विद्युत शुल्क निर्धारण आयोगले सहमति दिएको मन्त्री पुनले बताए।
नौ अर्ब बक्यौताबारे मन्त्री पुनले बाहिर आएका एकै जनालाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको बिल गएको कुरा आफूले थाहा नपाएको बताए। उनले एक साल ७२ करोडसम्मको बिल काटिएको आफूले जानकारी पाएको खुलाए। बेलैमा बिल नकाट्दा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेकोले व्यावहारिक समस्या सृजना भएको उनले स्वीकारे। उद्योगीहरुले आफूले मागेर विद्युत नलाएको, सरकारले नै दिएकोले त्यसको रकम सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसलाई मन्त्री पुनले अन्तर्वार्ताको क्रममा व्यावहारिक प्रश्न भनेका छन्।
अतिरिक्त शुल्क विवाद
यी सबै कुराको छानबिन गरेर समस्याको समाधान गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। ‘दुई वर्षयता ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको छैन’, उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कका लागि कानूनले स्पष्टसँग ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा, २० घण्टा त हामीले विद्युत दिइरहेका छौँ, त्यति समय लोडसेडिङ नै भएको छैन।’ सोही कारण लोडसेडिङ नै नभएको बेलाको बिल तिराउन समस्या परेको छ।
आफू मन्त्री बनेर आएपछि प्रतिबद्धता गरेअनुसार २–३ महिनामा ‘लोड म्यानेज’ गरेको बताउँदै ऊर्जामन्त्री पुनले अलिकति खरिद बढाएर चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेको बताए। उनले भने, ‘त्यसैलाई आधार बनाएर ‘लोडसेडिङका बेला लगाइएको ७० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क अहिले किन लगाइयो’ भनेर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। लगभग ३८ वटा मुद्दा हामीविरुद्ध छन्। त्यसमध्ये ९ वटा बाहेक बाँकी २९ वटाको हकमा ‘यस्तो नगर्नू’ भनेर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको अवस्था छ।’
बक्यौता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतबाट किनारा लागेपछि र छानबिन समितिले यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याएपछि आवश्यक निर्णय गरी समस्याको समाधान गर्ने मन्त्री पुनले बताए।
प्रतिक्रिया