युनिकोड
प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा २०७४ कै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
कांग्रेसले ५ वर्षअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यो वर्षसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका कार्यक्रमलाई २०८४ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी समेटिएको हो।
बितेका ५ वर्षमध्ये पछिल्ला डेढ वर्ष कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार चलाए पनि अघिल्लो घोषणा पत्रका सबै आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवद्धता अलपत्र छन्।
घोषणापत्रमा पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कांग्रेसले तिनमा नयाँ योजना पनि समेटिएको छ।
नेकपा एमालेले अघि सारेको उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग निर्माणको कुरालाई हावादारी भनेको कांग्रेसले यो पटक त्यसलाई पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको छ।
‘अग्ला भवन, भीमकाय भ्यूटावर र हिमालमा रेल कुदाउने लगायत सपनाका व्यापार धान्नै नसकिने बोझिलो मोडेलको विकास हो,’ कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ।
तर यो भनिरहँदा उसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययनपश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाउनले प्रतिवद्धता कांग्रेसको छ।
काग्रेसले अहिलेको आर्थिक संकट आउनुमा राष्ट्र बैंकलाई दोष दिएको छ।
‘अर्थतन्त्रमा चाप हुनुमा लामो समयम अवलम्बन गरिएको विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुँदा रोजगारी सिर्जना कम र आयात र जग्गाको मुल्यको अस्वभाविक वृद्धि भएको छ’, उसले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकको परामर्शमा नेपाली कांग्रेसले जग्गा कारोवारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्ने जस्ता व्यापक मौद्रिक सुधारको अगुवाइ गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
पुराना प्रतिवद्धतामा ५ वर्ष म्याद थप
कांग्रेसले ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब बनाउने घोषणा २०७४ मै गरेको थियो। अहिले नेपालको कुल ग्राहास्थ उत्पदन ४८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
२०७४ मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने घोषणा गरिएको थियो। अहिलेको घोषणापत्रमा २०२६ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ।
२०७४ मा कम्तीमा एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि १० प्रतिशतसम्म बनाउने उल्लेख थियो। पछिल्लो ५ वर्षमा ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर पुग्न सकेन।
२०७४ मै कृषितर्फ पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दूग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रुपमा उभ्याइने उल्लेख थियो।
तर २०७९ को घोषणापत्रमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, मसलामा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। मासु र दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने चरणमा छ।
आगामी दश वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ३२ लाख पुर्याउने लक्ष्य पाँच वर्षअघि नै कांग्रेसले राखेको थियो। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई वर्षमा ५ दिन घुमघाम बिदा र २५ हजार नगद प्रोत्साहन दिइने उल्लेख थियो।
कोभिड–१९ माहामारीका कारण विदेशी पर्यटक आउन नसक्दा बजेटमा उल्लेख गरेर नीति बनाइए पनि उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन सकेन।
तर नयाँ घोषणापत्रमा ५ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ। तर अहिले ५ वर्षअघिको घोषणापत्रको लक्ष्यभन्दा १२ लाख पर्यटक कांग्रेसले घटाएको छ।
२०७४ मा पूर्वधार क्षेत्रमा मध्यपाहाडी लोकमार्गलाई २ लेनको बनाई न्यूनतम ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा बाह्रै महिना चलाउन मिल्नेगरी कालोपत्रे गरिने उल्लेख थियो।
५ वर्षमा हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
तर शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने प्रतिवद्धता आएको छ।
हालसम्म निर्माण सक्ने बाचा गरेको कांग्रेसले निजगढ–काठमाडौं दू्रतमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्गलाई अबको ५ वर्षमा सक्ने गरी पछि सारेको छ।
२०७४ मा पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने कुरा कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबेला चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं हुँदै दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सक्ने गुरु योजना बनाउने कांग्रेसको वाचा थियो। तर यो पनि अधुरै रहेको छ।
नयाँ घोषणापत्रमा मेची–काली रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा अधिग्रहण भएका ठाउँमा समयमै मुआब्जा दिएर निर्माणा तीव्र पारिने उल्लेख छ।
२०७४ मा विद्युतीय पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ४०० केभी क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको १ हजार ५० किलोमिटर ट्रंक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको थियो। तर यो पनि अधुरै रह्यो।
नयाँ घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने दोहोर्याइएको छ।
आगामी ५ वर्षमा बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेलीसहित भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अध्ययन गरी लाभदायक देखिए पीपीपी मोडलमा निर्माण सुरू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
२०७४ मा ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन लक्ष्य थियो। जसमा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो।
तर २२ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। २०८४ सम्म विद्युतको कूल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ। अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी निर्माण गरिसक्ने नयाँ योजना कांग्रेसको छ।
हाल बिजुलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको दाबी कांग्रेसको छ। अर्को पाँच वर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गरिने नयाँ घोषणपत्रमा उल्लेख छ। पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रतिवद्धता पनि यस पटक आएको छ।
कांग्रेसको विश्लेषणः बुढ्यौली समाजतर्फ नेपाल
तीव्र बसाइँसराइ, पहाडी जिल्लामा निजनीकरण, दशौँ लाख नागरिकको विदेश पलायनबाट सिर्जित रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र र त्यसको अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरणका पछाडि नेपालको अद्वितीय जनस्यांखिक बनोट रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्षभन्दा मुनि छ। अर्को ६ वर्षमै बुढ्यौलो समाज बन्ने विश्लेषण कांग्रेसको छ। ३० वर्षजतिमा बुढो समाज हुने उल्लेख छ।
‘सन् २०२८ मा ११ जना काम गर्ने उमेरका नेपालीमध्ये एकजना वृद्ध आश्रित हुनेछन् भने सन् २०६० सम्म यो अनुपात ४ जना बराबर एक वृद्ध हुनेछ। यसको अर्थ हो, द्रूत विकासका सम्भावना साँघुरिदै जाने जोखिम छ,’ कांग्रसले भनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्कको सन्दर्भमा नेपाल सन् २०२६ मै ‘अतिकम विकसित’ राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको हुने छ। त्यसैले यो विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर भएको कांग्रेसको तर्क छ।
अर्को ४ देखि ८ वर्षमा मुख्यतः विकास अनुदानमै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ।
कांग्रेसले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक साहयता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ।
केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गर्दै तत्काल मितव्ययीताको बृहत्त प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।
त्यस का लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव कार्यन्वयन गरिने कांग्रेसको वाचा छ।
प्रतिक्रिया