युनिकोड
होटल तथा रेष्टुरेन्टले सेवाग्राहीबाट उठाउने सेवा शुल्क खारेजको पूर्ण पाठ आएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा सेवा शुल्क खारेजको निर्णय संविधानिक इजलासले गरेको हो।
होटल, लज, रेस्टुरेनटले लागत मूल्यको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन गरेका थिए। सेवा शुल्कमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लिँदा उपभोक्ताहरुलाई उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार हनन् भएको फैसला आएको छ।
म ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ३ मा होटल तथा रेष्टुरेन्टले लिएको सेवा शुल्क श्रम नियमावली २०७५ अनुसार वितरण गर्ने प्रावधान रहेको थियो। सैविंधानिक इजलासले संविधानको धारा ४४ र ११५ प्रतिकुल रहेको हुँदा कानुन अमान्य र बदर घोषित गरेको छ।
सर्वोच्चले माघ ११ गतेबाट लागू हुनेगरी सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ।
‘विधायिकाले निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असूल गर्नेगरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने भएकाले रकम लिने कार्य गर्न निदन परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
फैसलाकाे पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया