युनिकोड
मोबाइल व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुँदा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई समस्या नहुने बताएका छन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघले एडमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारको राजस्वसँगै व्यवसायी मर्कामा परेको बताएको छ।
नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिस्टममा सञ्चालनको आधारमा १४ अर्ब रुपैयाँको अवैध आयात भएको संघले उल्लेख गरेको छ।
संघले अवैध मोबाइल आयात हुँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको उल्लेख गरेको छ। अवैध आयात हुने फोन रिफर्विस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरु समेत हुने व्यवसायी बताउँछन्।
बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेला आउने सक्ने र आईएमआईएस नम्बर दर्ता नहुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ३० मा सफ्टलञ्च गरेको एमडीएमएस पुस १५ गतेबाट पूर्ण लागू गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मौखिक निर्देशनमा रोकिएको थियो।
‘विदेशबाट फर्किनेलाई फोन ल्याउन दिने नीति नै हो,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘एमडीएमएस लागू हुँदा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई दुःख दिनुहुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ।’
विदेशबाट फर्किँदा कति मोबाइल ल्याउन दिने नदिने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले निर्णय अधिकार भएको बताए।
प्रतिक्रिया