सरकारले सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) मेसिन जीटुजीमार्फत भित्र्याउने तयारी गरेको छ। फ्रान्ससँग समझदारी नै गरेर सम्झौता गर्ने तयारीमा नेपाल रहेको छ।
सरकारले सेक्युरिटी प्रेस नेपाल भित्र्याउन तयारी गरेको प्रति नेपालका प्रिन्टिङ कम्पनीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरुले नेपालको निजी क्षेत्र सेक्यूरिटी प्रिन्टिङको लागि समेत सक्षम रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारको तयारीमा विरोध जनाउँदै आएका हुन्।
यही विषयलाई लिएर निजी कम्पनीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए। सोही उजुरीको आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले आज अर्थात् सोमबार छलफल समेत राखेको थियो। उनीहरुको छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह र सचिव रोजनाथ पाण्डेले तिनै उजुरीकर्तालाई विज्ञको रुपमा छलफलमा निमन्त्रणा गरे। त्यसको विरोध समिति सदस्यहरुबाट समेत भयो।
समिति सदस्य सूर्य पाठकले समितिको गरिमालाई ख्याल गरेर विषय र व्यक्तिको छनोट गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले प्रिन्टिङ कम्पनी चलाएकै भरमा सेक्युरिटी प्रेसको जानकार हुन नसक्ने भन्दै विज्ञताको अन्य आधार जानकारी राख्न खोजेका थिए। उनी सभापति भरत शाहलाई आएका उजुरीहरु सबै छलफलको विषय नहुने बताए। छलफलको विषय नबनाउन समेत आग्रह गरेका हुन्।
लेखा समितिले आजको छलफलमा मेसिनरी एण्ड प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक विजय प्रकाश मिश्रलाई विज्ञको रुपमा छलफलमा राखेको थियो। उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गर्ने व्यक्ति समेत हुन्।
उनले आजको छलफलमा सरकारले ल्याउन लगेको सेक्युरिटी प्रेसमा मोटो रकम घोटाला हुनलागेको आरोप लगाएका हुन्। उनले नोट छपाइबाहेकको मेसिन सरकारले दुई सय मिलियन यूरोमा खरिद गर्न लागेको छ। यसको आधिकारिक मूल्य एक सय युरो मात्रै हुने दाबी गरे।
उनले जसको आधारमा नेपाली १२ अर्ब ८२ करोड रुपैंया घाटा हुने बताए। त्यसमा विदेशी कम्पनी नेपालका सरकारी निकायबीच घोटाला समेत हुनलागेको बताएका हुन्। निर्माण कम्पनीमार्फत नभई निर्यात कम्पनीमार्फत नेपालले ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए।
उनले संसदीय समितिमा यति मात्र बताएनन्, फ्रान्सेली नागरिक फ्लोरिन पाक्युलिन र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेलको मिलेमतोमा आउन लागेको आरोप समेत लगाए। यी दुईले राहदानी विभागमा पहिले सँगै काम गरेका आधारमा उनीहरुको विशेष सम्बन्धमा खरिद गरी घोटाला हुने उनको दाबी छ।
सरकारले ल्याउन लगेको सेक्युरिटी प्रेसले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, रिचार्जकार्ड, लाइसेन्सलगायत सामग्री छपाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया