नीति तथा कार्यक्रम : न खर्च कटौती, न उत्पादनमुखी नयाँ योजना

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। आगामी वर्षको बजेटलाई निर्देशित गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रको चित्त बुझाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। 

नीति तथा कार्यक्रम हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने आकलन गर्ने गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा सार्वजनिक गरे। 

नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई सन्तोषजनक कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ। अर्थात् विगतका कार्यक्रमहरु कटौती गरिएको छैन।

त्यस्तै, नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम पनि थपिएको छैन। पहिलेकै विषयहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भएको देखिन्छ। कृषि, उद्योग, उर्जा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरु छैनन्।

नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा संयोजनको भूमिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्छ। हरेक मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट आएको आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संयोजन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ। अर्थ मन्त्रालय आफैँ बजेटको संयोजनकारी निकाय हो। 

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा समेत लेखिरहेको छ। सोही बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ विषयहरु समावेश गर्न नसकेको तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको परिकल्पना पनि गरेको देखिँदैन। न त यो खर्च कटौतीमा निर्मम नै हुन सकेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी खुम्चिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म घाटामा छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय सरकारको आम्दानी ८ खर्ब ५ अर्ब भएको छ। तर १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारको बजेट घाटा साढे २ खर्ब छ।    

यस्तो अवस्थामा सरकार खर्च कटौतीमा निर्मम हुनपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष खर्च कटौती गर्ने र आगामी वर्षको आधार तय गर्ने समय हो। धेरै महत्वाकांक्षी चाहिँ हुनु नपर्ने समय हो।’

यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको समेत कार्यक्रमहरु तय गर्ने भएकाले यो वर्ष आधार तय गर्ने समय रहेको उनको भनाइ छ। 

सांसद शिशिर खनाल भन्छन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, हालको आर्थिक अवस्थासँग नमिल्ने छ।’  

‘जुन–तारा मात्रै हैन, ग्रह–नक्षत्र सबै एकैपटक दिन्छु भनेको जस्तो सुनियो। मौलिक सुधारको अवसर सरकारले गुमाएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘धेरै कायर्कमहरु छरिएका छन् तर उल्लेख्य खालको छैन र सुधारको योजना पनि देखिएन।’

तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानी भित्राउन ग्रिन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने, सहज जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाइने, उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी पुनरवलोकन हुने, सरकारले वर्षातमा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, श्रमिकको सहजताका लागि स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने, नेपाली वस्तु २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रमले भने आएका छन्।

तैपनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालको कार्यक्रमहरु समावेश नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ। अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ गएको अवस्थामा नयाँ ढंगबाट त्यसलाई चलायमान गर्ने खालका कार्यक्रम नभएको सांसद खनालको तर्क छ।

तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे। 

उनले भने,  ‘नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गर्ने कुरा होइन। मूल कुरा जे आवश्यकताा छ देशका लागि, ती कुराहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन्।’

नीति तथा कार्यक्रममले अहिलेसम्म दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, आयोजनाहरुको खर्च कम गर्ने काम गरेको छैन। बरु लोक रिझ्याइँका केही कार्यक्रम भने राखिएका छन्।

‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ। यो यसअघिको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै पैसा वितरण गर्ने शैलीको नयाँ कार्यक्रमजस्तो देखिन्छ।

त्यस्तै, सरकारी जग्गा तथा सामुदायिक वनलाई लिजमा दिन विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ। बन्द भएका उद्योगहरुको अवस्था अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताएको छ। रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगबारे अहिलेसम्म ४ वटा प्रतिवेदन तयार भएको छ। लगातार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा दुई प्रतिवेदन बनेका छन्। 

त्यो भन्दाअघि पनि बनेको अन्य दुई प्रतिवेदन छन्। उक्त प्रतिवेदन उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन्। विगतमा जस्तै अध्ययनको लागि भन्दै उद्योग मन्त्रालय मार्फत यो वर्ष पनि थप बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ।