सेयर बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने तयारी, ऐन संशोधन गरे खुल्छ बाटो

एनआरएनलाई सेयर बजारमा ल्याउने तयारी, ऐन संशोधन गरे बाटो खुल्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने गरी व्यवस्था गर्न लागको छ। 

बोर्डले एनआरएनहरुलाई सेयर बजारको दोस्रो बजारमा ल्याउन प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। 

गत वर्षको बजेटमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारको दोस्रो बजारमा भित्र्याउउन कानुन बनाइने भनेको थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई सेयरबजारमा भित्र्याउने प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ। 

अध्ययनले गैरआवसीय नेपालीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउन केही नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। 

एनआरएनलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता मक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए। 

‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिसकेको छौं,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा)मा भएका केही नीतिगत कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, संशोधनपछि एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सकिने श्रेष्ठले बताएका छन्। 

बोडले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई आईपीओको कोटा व्यवस्था गरिसकेको छ। म्युचुअल फन्डले कोटा पाएझैँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा कोटा व्यवस्था गरिएको हो।

विदेशमा झण्डै ५० लाख नेपाली काम गर्छन्। उनीहरुलाई आईपीओमा कोटा दिनासाथ नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने आँकलन गरिएको छ। 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिँदै आइरहेका छन्।

अर्थ बजारका जानकार अनलराज भट्टराईले एनआरएनलाई पुँजी बजारमा ल्याउने कुरा चुनौतीपूण रहेको  बताए। 

उनका अनुसार एनआरएनलाई पुँजी बजारमा ल्याउन केही कानुनी सुधार गर्नुपर्ने छ। 

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी गैरआवसीय नेपालीलाई नेपालमा सहजै लगानी गर्न पाउने र लगानी फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने। 

भारतसहितका देशमा पनि विदेशका हुनेले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाइरहेको उनले बताए।

‘छिमेकी भारत लगायत देशहरुले विदेशबाट नागरिकले लगानी गर्न पाउने र फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई विदेशबाट लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छैन। वैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान पनि समस्या छ।’

गैरआवसीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी सहजै लैजान पाउने व्यवस्था गरिए दोस्रो बजारमा ल्याउन सकिने भट्टराईको तर्क छ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ६५ मा एनआरएनको लगानी ल्याउन कानुनी सुधार गरिने भनेको छ। तर, बुँदा नम्बर ६६ मा विदेशी लगानीतकर्ताले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने पनि भनेको भट्टराइले बताए। 

उद्योग मन्त्रालयलका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राधिका अर्यालले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधनका लागि छलफल भइरहेको बताएकी छन्। 

‘सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई सहजै लगानी गर्न दिइने र गरेको लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भनिन्। 

गैरआवासीय नेपाली नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने पहुँच भने थिएन। 

अब गैरआवसीय नेपालीलाई डलर खाता खोल्न दिएर त्यसैबाट सेकेन्डरी बजारमा लगानीका गर्न दिनेबित्तिकै ठूलो रकम विदेशबाट भित्रिने विश्वास सरकारको छ।

एनआरएनहरुलाई सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश दिनासाथ बजार उचाइतर्फ जाने आँकलन गरिएको छ। 

एनआरएनहरुलाई नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न दिएर त्यसैबाट सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार अनुमति दिने बोर्डको तयारी छ।