दंगाल बिदा भए, महालेखा परीक्षकमा क-कसको दाबी?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रमुखबाट टंकमणि शर्मा दंगाल मंगलबारदेखि बाहिरिएका छन्। ६ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै उनी बाहिरएका हुन्। 

संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख दंगालको कार्यकाल २०७४ मा सुरु भएको थियो। नेपाल सरकारका सचिव रहँदै उनी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। सो समयमा उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव थिए।

महालेखा परीक्षक रहँदा पनि उनी कार्यकाल सकिने दिनसम्म पनि कार्यालयमा उपस्थित भए। यसअघि सामान्यतः एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ। तर उनी बिदामा बसेनन्।

उनी बिदा भएसँगै सो पदमा को नियुक्त हुन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।

महालेखापरीक्षक संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअनुसार राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसपटक सत्तापक्षले चाहेकै व्यक्ति महालेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन भने कठिन देखिएको छ।

अहिलेको संरचना अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष तथा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन्।

सत्तापक्षबाट भन्दा प्रतिपक्षबाट संवैधानिक परिषदमा बहुमत पु¥याउन सहज छ। त्यसकारण सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति गर्न कठिन देखिएको हो।

जसका कारण सरकारले प्रतिपक्षको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले नेकपा एमालेले चाहेको व्यक्ति पनि महालेखा परीक्षकमा नियुक्त हुने सम्भावना देखिन्छ।

पूर्वसचिव शिशिर ढुंगानालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गर्ने नेकपा एमालेको चाहना छ। उनी दंगालभन्दा बढी अनुभवी उम्मेदवार देखिन्छन्। 

ढुंगाना र दंगाल कार्यअनुभवले एकै खालका हुन्। दंगाल सहसचिव रहँदा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायको नेतृत्व गरेका थिए। 

ढुंगानाले पनि ती निकायको नेतृत्व गरेका छन्। अझ बढी उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव र अर्थसचिव दुवै भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन्। दंगालले भने अर्थ मन्त्रालयका क्याडर भएर पनि सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाएनन्। तर ढुंगानाले भने सचिव रहँदा धेरै समय अर्थ मन्त्रालयमा नै बिताए। उनले गत वर्ष अवकाश पाएका थिए। 

अवकाश भएपछि उनलाई कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष वा राष्ट्रिय वणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्ति दिने तयारी भएको थियो। यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल  रहेको समयमा उनले महालेखापरीक्षक नै पर्खने बताएपछि कृषि विकास बैंकमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्ति दिइएको थियो। 

त्यसकारणले पनि एमालेले महालेखा परीक्षक छाड्न चाहँदैन।

सबै नियकाहरुको लेखापरीक्षण गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने महालेखाजस्तो महत्वपूर्ण पदमा ढुंगानाका अलावा अन्य व्यक्तिहरुको दाबी छ। अर्थ, राजस्वतर्फको पृष्ठभूमि रहेका र हाल बहालवाला सचिव नै रहेका बैकुण्ठ अर्याल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिने छन्। 

उनी हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यी दुवै जना योग्य छन्। तर को नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नै कार्यरत भएकोले प्रधानमन्त्री अर्थात् सत्ता पक्षका नेताहरुसँग अर्यालको कनेक्सन हुनसक्छ भने ढुंगाना एमाले नजिकको मानिन्छन्।’

अर्यालले सचिवबाट असार पहिलो हप्ता अवकाश पाउँदै छन्। 

महालेखा बन्न आवश्यक योग्यता
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। 

तर चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ। 

महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन भने त्यसले रोक्दैन।

काम, कर्तव्य र अधिकार
महालेखा परीक्षकबाट सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुन्छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेसम्मको अधिकार छ। 

महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ। महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख छ।