कम्पनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन बन्दै, उद्योगको निगरानी पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने!

वित्तीय क्षेत्रका कम्पनी तथा उद्योग व्यवसायहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहनमा खर्च गर्नुपर्ने विषयमा नयाँ ऐन नै निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। खर्चको मोडालिटी परिवर्तन गर्न कार्यविधि बनाउँदै गर्दा पछिल्लो समय ऐन नै ल्याउन लागिएको हो। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १ प्रतिशत खर्च गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ। 

सोहीअनुसार यसको खर्च मोडालिटीमा छलफल भइरहँदा पछिल्लो सयम ऐन नै निर्माणको काम सुरु भएको हो। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएका विषयलाई समेटेर नयाँ ऐनको नै तयारी भएको हो। 

नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा नै निर्माण भैसकेको छ। अब सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ। तयार भएको मस्यौदा अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व मात्रै नभई उद्योग व्यवसायको खर्च स्थिति समेत निगरानी राख्ने भएको छ। अर्थात् नयाँ ऐनको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकमार्फत् हुने छ। 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनेको छ। तर अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ।’ 

औद्योगिक व्यवस्था ऐनले १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने सबै व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको १ प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही अनुसार उद्योगहरूले अहिले त्यस्तो खर्च गरिरहेका छन् कि छैनन् र अहिलेको मोडालिटीबारे विभागले अध्ययन गरेर आगामी दिनमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाएको थियो। तर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदै नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो।

औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगले सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। सो शीर्षकमा गरेको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर उद्योग विभागमा त्यसरी विवरणहरू आएको छैन।

ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगहरूले ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, बसपार्क, बिसौनी निर्माणजस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धारसम्बन्धी कार्य, सामुदायिक अस्पताललाई औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्न पाइने बताएको छ।

यस्तै, नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण, न्यून आय भएका पिछडिएका ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रमजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने गरी दायरा तोकेको छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

तर अहिलेसम्म भएका यस्ता खर्च प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ मोडालिटी तयार गरिँदै छ। हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्छ। 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न ४ वटा क्षेत्रहरु नै तोकिएको छ। जसमा सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, चाइल्ड डे केयर सेन्टर पर्छन्।

सामाजिक परियोजनाहरुअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च देखाउन मिल्नेछ। परियोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टीकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन मिल्नेछ। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालको दिगो विकास लक्ष्यले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरुमा तोकिएका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरू सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ। 

चाइल्ड डे केयर सेन्टरअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च समेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ। तर संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन हुनेगरी गरिने खर्च यस कोषबाट ब्यहोर्न पाइनेछैन।

तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न भने बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसकारे खर्च मोडालिटी समेत केही विषय परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।