युनिकोड
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनदेखि नै सक्रिय देखिएका छन्।
देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवलोकन गरी फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवसँग अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन्।
छलफलमा मन्त्री महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जानेगरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ,’ मन्त्रीले भने, ‘असारमा खर्च हुँदैन।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्दै मन्त्री महतले उनीहरुको समस्यालाई हामीले नजर अन्दाज गर्न नहुने बताए।
‘बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्न उनले निर्देशन दिए। बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवहरुलाई सुझाए।
मन्त्री डा. महतले धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने बुझेर जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन नसकिने बताए।
हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, मन्त्री डा। महतले भन्नुभयो, ‘ जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु– गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन।’
प्रतिक्रिया