युनिकोड
संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
छलफलका क्रममा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रश्ताव गरिन्।
मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।
प्रतिक्रिया