लघुवित्तमा बहुबैंकिङको गम्भीर समस्या, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन गभर्नरलाई बुझाइँदै

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन साउन पहिलो साता नै गभर्नर महाप्रसाद अधिरकारीलाई बुझाएको थियो। 

अध्ययन समितिको अन्तिम प्रतिवेदनले लघुवित्तमा बहुबैंकिङको समस्या व्यापक रहेको देखाएको छ। 

एउटै ब्यक्तिले एकै समयमा धेरै संस्थाबाट ऋण (मल्टिपल बरोइङ) गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘लुघवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकांश ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिन्छ,’ अध्ययन समितिका संयोजक एवम् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘एउटै ब्यक्तिले एकै समयमा मल्टिपल बरोइङ गरेको पायौँ।’ 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताउँदै उनले गभर्नरलाई बझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार समय मिले यो साता नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ। 

अन्तिम प्रतिवेदनमा लघुवित्तका विद्यमान समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन ढाँचा पनि परिमार्जन गर्नेसम्मको सुझाव समेटिएको श्रेष्ठले बताए । 

हाल सञ्चालनमा रहेका लुघवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन विधि पुरानो भइसकेको छ। अब नयाँ दिशाबाट ती संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको श्रेष्ठले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनिएको छ। 

गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले लघु कर्जाको सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख कायम गरेको थियो। त्यसबेला एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

चालु आवमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउन मर्जरका लागि प्रोत्साहनको नीति ल्याएको छ। प्रोत्साहन दिएर लघुवित्तको संख्या कम गर्न खोजिएको छ। प्रोत्साहनबाट लघुवित्तको संख्या कम नभए फोर्स मर्जरमा जाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

‘लघुवित्तमा धेरै समस्या छन्। तिनका कारण पनि धेरै छन’, अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब समाधान पनि फरक फरक ढंगबाट गरिनुपर्छ ।’

कर्जा प्रवाहमा लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैको कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले ठूला र पुराना संस्थाको तुलनामा नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको बताए । 

अधिकांश संस्थाहरु नाफामा केन्द्रित हुन थालेपछि समस्या बढेको बताइएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय तहबाट भन्दा शाखा प्रमुख वा टिम प्रमुखकै तहबाट विकृति सुरु भएको पनि औँल्याइएको छ। 

एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीको ऋण उपयोगमा पनि आशंका रहेकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। 

‘चर्चा भए जस्तै लघुवित्तले उच्च ब्याजदर लिएको प्रमाण अध्ययन समितिले फेला पारेको छैन’, उनले भने। 

प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी ब्याजदर (सेवा शुल्कसहित) १६ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै पटक ठूलो समस्या आउनुमा नियामक निकायको कम्जोरी देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। 

उक्त अध्ययनले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने सदस्यको संख्या २ तिहाइबढी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

त्यसअघि सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई बहुबैंकिङ तथा दोहोरोपनका रूपमा परिभाषा गरिएको थियो। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने गर्छ।

यस्तोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको रकम न्यून हुने भएकाले एउटा मात्रै संस्थाबाट लिएको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूँजी अपुग हुँदा एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो। 

त्यहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको रकम कर्जा लिनसक्ने र उक्त सीमा नाघेको कर्जालाई मात्र बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।