वैशाख १० र ११ गते लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी

सरकाले आगामी २०८१ साल वैशाख १० र ११ गते लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो जानकारी दिएका हुन्।

कार्यक्रममा मन्त्री महतले लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने बताए।

‘सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन’ मन्त्री महतले भने, ‘यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने र लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो।’

पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले काम गर्ने शैली र कानुन बाधक रहेको औँल्याए।

उनले भने, ‘ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक छ। भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउँछ। राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड दिनुपर्छ। खरिद ऐन गोरखापत्रमा छापेर टेन्डर हाल्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलन सातवटै प्रदेशले गर्नुपर्ने बताए। त्यसले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडियाहरू उजागर गर्ने उनको भनाई थियो।

‘अनुभवलाई हेर्दा यो समय निकै कम हो। ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका प्रोजेक्ट छन्। अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम छन्। लजिस्टिक महँगो छ’ उनले भने, ‘लिएको नीतिबाट फिर्ता हुनुभएन। सम्मेलनमा छुट र सुविधाको पनि कुरा आयो। सातवटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्छ। त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडियाहरू उजागर गर्छन्। प्री–सम्मिट गर्नुपर्छ। मिनेट पनि नाश नगरी लाग्नु पर्‍यो। घण्टा त पर जाओस्।’

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। आयोगले पनि अध्ययन गरेको उनले जानकारी दिए।

‘कुन देशलाई केन्द्रित गर्ने कि हाम्रो आवश्यकता गर्ने हेर्नुपर्छ। चीन, भारत, अमेरिका क्रमशः बढी लगानी गर्ने देश छन्। लगानी सम्मेलनको ईतिहास कमजोर छ।’

वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले लगानीकर्तालाई दिने सुविधाबारे सरकारले थप तयारी गर्नुपर्ने बताए। लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘सरकारले दिने सुविधा बारे बढी तयारी गर्नुपर्छ। ऐनले दिएको सुविधा त पूर्ण विश्वासमा दिन सकेका छैनौं’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई विश्वस्त गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमुलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने हो। साना साना उपसमिति गर्नुपर्छ। यसका बैठक गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विदेशी लगानी भित्र्याउन ‘बिप्पा’ गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘नेपालमा बिप्पा गरौं भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ’ उनले भने, ‘मिडल इस्टलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। त्यताको बढी चासो छ।’

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको स्मरण गराए। नेपालले लगानीकर्तालाई आकर्षित थर्न नसक्दा उनीहरु अन्तैको बजारतर्फ आकर्षित भएका उनको भनाई थियो।

‘भारतले सुधार गरिसक्यो। जबकी भारतले ढिलाइ गर्छ भन्ने थियो। सम्मेलन अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘जग्गाको समस्या ठूलो हो। एउटा मन्त्रालयबाट अर्को जानुपर्ने लामो व्यवस्था छ। चार महिना छोटो समय हो तयारीको लागि। सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस्। राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई बरु हायर नै गरौं। राम्रो रिपोर्ट दिन सक्नुपर्छ। विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यसमा लाग्ने खर्चमा हात नबाधौँ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता हुनु सकारात्मक भएको भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘के के गर्न सक्छौं त्यो पनि तयारी गर्नुपर्‍यो। हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हौं। कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएको बेलामा हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो।’

यस्तै, लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले १० वटा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्छ। हेजिङ कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ। साख रेटिङ गर्ने विषय पनि दुई तीन महिनामा गर्नुपर्छ। १० वटा समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अरुण तेस्रोमा वनको जग्गा समस्या छ। लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउँ।’