सरकारी अनुदान मिल्ने कृषि बीमामा गडबडी

सरकारले २०७० सालदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गर्यो। त्यो बेला कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था थियो। 

कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले यस्तो अनुदान दिन थालिएको हो। बीमितले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा ५० प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान पाउने व्यवस्था थियो। 

तर प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि आकर्षण बढ्न नसकेपछि यसलाई ७५ प्रतिशत पुर्यायो। तत्कालीन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण)ले कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर यस्तो बीमा गर्न निर्देशन समेत दियो। 

त्यसपछि कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय बढाउन थाले। कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउँदा समेत कृषि बीमामा प्रगति देखिएन। कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका पोलिसी स–साना हुने र खर्चिलो देखेपछि कम्पनीहरू लक्ष्य पूरा गर्ने गरी व्यवसाय गर्न थाले।

फलस्वरुप, कृषि बीमा व्यवसाय बढे पनि आकर्षण भने बढ्न सकेन। कृषि बीमामा वास्तविक किसानको आकर्षण नहुँदा पनि सरकारले अनुदान बढाउनमा मात्रै केन्द्रित देखियो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा कृषि पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइयो। वास्तविक किसानहरूको कृषि बीमामा आकर्षण किन बढ्न नसकेको भन्नेमा बीमा प्राधिकरण समेत जिम्मेवार देखिएन। त्योसँगै कम्पनीहरू व्यवसाय ठूलो देखाउने होडमा लागे। 

त्यसपछि कृषि बीमा व्यवसाय बढेको देखिए पनि आकर्षण भने बढ्न सकेन। कतिपय कम्पनीहरू लक्ष्य पुर्याउनकै लागि कृषि बीमाका पोलिसी उधारोमा बिक्री गरेर व्यवसाय बढाउनतिर लागे। सानो–सानो पोलिसी त्यसमा पनि झन्झटिलो हुने भन्दै बीमा कम्पनीहरू आफूलाई सहज हुने खालका कृषिका ठूला परियोजनामा उधारो पोलिसी बिक्री गर्दा व्यवसाय बढेको देखिए पनि आकर्षण नदेखिएको जानकार बताउँछन्। 

कम्पनीहरूले लक्ष्य भेट्न आफूलाई सहज हुने गरी उधारोमा कृषि बीमाका पोलिसी बिक्री गर्दा सर्वसाधारण किसानसम्ममा अनुदान नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न नसक्दा कृषि बीमामा आकर्षण बढ्न नसकेको हो। 

कम्पनीहरूले उधारोमा पोलिसी बिक्री गर्दा बीमा प्राधिकरण भने मूकदर्शक बनेको छ। कम्पनीहरूले उधारो बीमा गरी व्यवसाय बढाउने तर वास्तविक किसानले अनुदान उपभोग गर्न नपाउने हुँदा अनुदानबापतको भुक्तानीमा समस्या बढ्न थालेको छ। 

सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानभन्दा बढी उधारोमा कृषि बीमा पोलिसी बिक्री हुँदा भुक्तानीमा पनि समस्या देखिएको छ।  सरकारले कृषि बीमा प्रिमियमको अनुदानमा लागि वार्षिक ८० देखि ९० करोड अनुदान दिने गरेको छ। 

तर, कम्पनीहरूले उधारो बीमा पोलिसी बिक्री गरी भए पनि डेढ अर्बजतिको व्यवसाय गर्ने गरेका छन्। सरकारले दिने अनुदान र कम्पनीहरूले कृषि बीमाको उधारो पोलिसी बिक्री गर्दा ५० करोडको अन्तर हुने गरेको छ। 

त्यसलाई पूर्ति गर्न न सरकारले अनुदान सीमा बढाउँछ, न त प्राधिकरणले नै उधारो बीमा रोकेर समयमै भुक्तानी दिन सक्छ। यसकारण उधारो बीमा मौलाउने र वास्तविक किसानमा कृषि बीमाको पहुँच खुम्चिँदै जाने गरेको छ। 

समयमै अनुदान नपाउँदा समस्या : सीईओ क्षेत्री 
बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री कम्पनीहरूले कृषि पशुपन्छी बीमा अनुदानबापतको प्रिमियम समयमा नपाउँदा कम्पनीहरूलाई समस्या हुने गरेको बताउँछन्।

अनुदानको पैसा समयमा नपाउँदा पनि कम्पनीहरूले कृषि पशुपन्छी बीमा गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘कृषिको तुलनामा पशुबीमामा आकर्षण बढ्दो छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्नबालीको पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर अझै धेरैलाई थाहा छैन। तर, पशुबीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। पशु बीमाको दाबी हेर्दा पनि धेरै छ।’

अनुदानबापतको प्रिमियम समयमा नपाउँदा कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको उनले सुनाए। केही कम्पनीले केही पोलिसी उधारोमा बिक्री गरेको क्षेत्रीको स्वीकारोक्ति छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान मिलानको तयारी 
पछिल्लो दुई वर्षको कृषि बीमाको अनुदान कम्पनीहरूलाई दिन बाँकी रहेको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन्। 

सरकारले नै पैसा दिन ढिलाइ गरेको कारण अनुदानको पैसा बाँड्न ढिलाइ हुने गरेको उनले उल्लेख गरे। यता कृषि बीमा सरकारको कार्यक्रम हुँदा प्राधिकरणले उधारो पोलिसी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। 

अब अनुदानको पैसा संघले नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले बाँड्ने र मिलान गरिनुपर्ने गरी निर्देशिका तयार भइरहेको पौडेल बताउँछन्। 

‘यो सरकारको कार्यक्रम हो। बीमा प्राधिकरणले यसमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो’, उनले थपे, ‘मन्त्रालयबाट अनुदान पैसा थोरै आउने गरेको छ। जसले गर्दा भुक्तानीमा समस्या आएको हो। अब अनुदानको पैसा संघले नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले बाँड्न पाउने गरी निर्देशिकाको तयारी भएको छ।’ 

कृषि बीमा अनुदानको पैसा प्रदेश र स्थानीय तहले मिलान गर्न पाउने भएसँगै यो समस्या हट्ने उनले दाबी गरे। 

उधारो बीमा के गर्ने? 
सरकारले अनुदान दिने पोलिसीहरूको उधारो बिक्री बन्द नगरेसम्म कृषि बीमामा सुधार हुने देखिँदैन। सरकारको कार्यक्रम त्यसैमाथि उधारो पोलिसी नियन्त्रण नहुँदा अनुदान वास्तविक क्षेत्रमा पुग्ने देखिँदैन। जसले गर्दा आकर्षण बढ्ने देखिँदैन। 

भुक्तानीे सहज बनाए पनि अनुदानको सदुपयोग भने चुनौती नै बनेको विज्ञ बताउँछन्। कृषि तथा पशुपन्छीका पोलिसीमा अनुदान सीमा बढाउने तर वास्तविक क्षेत्रमा पहुँच नपुग्ने जस्ता समस्या बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

यसले उधारो बीमा बन्द गरी अनुदानको पनि प्राथमिकता नछुट्याएसम्म यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन चुनौती देखिएको छ।