नयाँ स्टक लाइसेन्स : प्रक्रिया सुरु भएको १ वर्षपछि किन हुँदै छ अध्ययन?

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया सुरु भएको १ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तर सरकार भने बल्ल यसको आवश्यकता र औचित्यको खोजी गर्दै अध्ययनमा जुटेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा मंगलबार अध्ययन समिति बनाएको हो।  

सरकारी स्वामित्वमा एउटा मात्र स्टक रहेकाले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएर यस क्षेत्रको गुणस्तर बढाउन पनि नयाँ स्टक ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ। सोही कारण गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अपनाएको थियो। 

गत वर्षको असोजमै प्रक्रिया अपनाए पनि १ वर्षभन्दा बढी समय बितेपछि सरकार अध्ययनमा अघि बढेको छ। 

यता अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि प्रक्रियामा ढिलाइ हुनपुगेको थियो। 

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।  

तर पाँच महिनापछि ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नको लागि परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि बोर्डलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो। गत चैत २६ गते अदालतले रिट खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।  

यसअनुसार खुलेको प्रक्रियामा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर सो समयमा नयाँ लाइसेन्स रोक्न सरकार नै अघि बढ्यो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई र अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई निर्देशन दिएर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्रक्रिया रोक्ने विषय मन्त्रिपरिषद्ले समेत छलफल गरेको थियो।

पुनः गत महिना नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा धितोपत्र बोर्डको बैठकले छलफल समेत गरायो। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले बोर्डबाट नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याए। 

प्रस्ताव पुगे पनि लाइसेन्स वितरणको बाटो भने खुल्न सकेन। त्यसयता गत पुस २० मा हमाल आफ्नो कार्यकाल सकेर विदा भए। यति प्रक्रिया सुरु भएपछि अहिले आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन सुरु भएको छ। 

यसरी अध्ययन हुनु आफैँमा नराम्रो नभएको अध्ययन समितिका संयोजक  शिवाकोटी बताउँछन्। ‘अध्ययन गर्ने भन्ने विषय लाइसेन्स नै दिने नदिने भन्ने निर्णय हैन’, उनले नेपालखबरसँग भने।  

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू के–के छन्, बजारको आकार कत्रो हुन्छ, के कस्ता जटिलताहरू छन्, नयाँ ल्याउदा के–के विषयहरू राम्रो हुन्छ र नल्याउँदा के हुन्छ भन्ने ख्याल हुने उनको भनाइ छ। 

‘अध्ययनले निर्णय नगर्ने र कस्तो अवस्था छ भन्ने देखाउने भएकोले अहिले अध्ययन गर्दा फरक पर्दैन’, शिवाकोटीले थपे। 

राष्ट्र बैंकका नै सञ्चालकलाई अध्ययनको जिम्मेवारी किन?
तर नयाँ स्टक आवश्यक छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्ने संयोजक भइरहँदा शिवाकोटीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। उनी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य रहेको र राष्ट्र बैंकको लगानी अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको कारण स्वार्थ बाझिने प्रश्न आउनथालेको हो।

सेयरबजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लगानी रहेकोले राष्ट्र बैंकका नै सञ्चालकलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँछन्। 

‘हालको स्टक एक्सचेन्जको एउटा प्रमुख लगानीकर्ताको सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न बनेको समितिको संयोजक हुँदा नेप्सेको लगानीकर्ताको सञ्चालकको हैसियतले स्वार्थ बाझिने गरी यो समितिमा बसेर काम गर्न नैतिकताले दिँदैन’, उनले भने। 

तर शिवाकोटी भने विज्ञको रुपमा काम गर्न केही फरक नपर्ने बताउँछन्। 

उनले भने, ‘म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक राष्ट्र बैंकमा कार्यरत भएको हैसियतले हैन, विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा छु। त्यसैले अहिले अध्ययन गर्ने पनि विज्ञको रुपमा नै हो।’

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी छ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयको कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य शून्य दशमलव ६० प्रतिशत लगानी छ। 

नयाँ लाइसेन्सका लागि दाबी गर्ने को–को छन्?
नयाँ लाइसेन्सको लागि तीनवटा आवेदन परेका छन्। हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका नाममा आवेदन परेको छ। नयाँ स्टककोे चुक्ता पुँजी तीन अर्ब तोकिएको छ। हाल त्यसको ७० प्रतिशत जुटाए पुग्नेछ।

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पुर्याइएको थियो। आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार पुँजी जुटाउँदै छन्। हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ताहरूमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट प्रमुख सेयरधनी छन्।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतीश मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मित्सुबिसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा साओमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल, विवेक दुगड र राजेन्द्र खेतानले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका छन्। 

आवेदन दिने नेसनल स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्तामा दीपक तिमिल्सिना, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, संघका वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशी, लगानीकर्ता रविजंग लामिछाने, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुपको समेत लगानी रहेको आवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी अर्को कम्पनी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती छन्।