युनिकोड
विद्युत उत्पादकले विद्युत विधेयक २०८० आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा नयाँ विधेयकका प्रावधानहरु २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा निकै पश्चगामीभएको उत्पादकले बताएका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए ।
उनले विद्युतउत्पादकहरुले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमाधाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले ४५ लाखजनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँलगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको बताए ।
उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रकामाग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलकाशीर्ष नेताहरुले नै यसमा संसोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले भने, ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षाहुने गरी मात्रै विधेयकआउनेमा ढुक्क हुननिजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
विधेयकमा थिको छलफलमा इप्पानः २०४९ कै ऐनमा विद्युतव्यापार थपौ, अहिलेको विधेयक प्रतिगामी
इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिवप्रकाशदुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोकाबन्द गरेको बताए ।
त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमाआयोजनालिनुपर्ने व्यवस्थागर्नुपर्ने उनको भनाइथियो । दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त छ ।
उपसमितिको छलफलमा कसले के भने ?
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयकनिजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानिसिकताबाट मात्रै आएको बताए ।
२०४९ को ऐनमा टेकेर आजनिजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानीभोलि हाइड्रोजनले बिस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा इर्स्या नगर्न आग्रह गरे ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहनतरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत विधेयकमा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमतिदिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वतह नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछिमात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स संघबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली जलविद्युत कम्पनीलाई विदेशका शेयर बजारमा लिस्टेड गर्न दिने व्यवस्थागर्न पनिमाग गरे ।
इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थपेर संसोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया