बजेट समीक्षा : यी हुन् कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने २० सुधार

सरकारले चालू आवको लागि ल्याएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। योसँगै बजेटको स्रोत घटेको र भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने भएपछि बजेटको आकार नै घटाएको छ।

यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अब १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा बताए।

उनका अनुसार यो रकम सुरू विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत हो। संशोधनसँगै चालूतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान उनको छ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ( राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकनले बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

यी हुन् बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार

चालू खर्च विनियोजनको मापदण्ड बनाई कूल खर्चमा यसको भार कम गर्दै लैजाने।
बजेट खर्च, राजस्व सङ्कलन, ऋण, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सो को उपयोग बीच सन्तुलन कायम गर्दै पुँजीगत खर्च तर्फ आयमूलक, रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथिमिकतामा राखी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहीत गर्ने। आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड भित्र परेका तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने वाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने।
परियोजना कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नु अगावै निक्यौल गर्ने। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समयसीमा सहितको कार्यविधि तयार गर्ने।
मुआव्जा निर्धारण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कानुनमा सुधार गर्ने। वन क्षेत्रको उपयोगलाई सहजीकरण गर्न वन सम्बन्धि कानुनलाई समसामयिक बनाउने।
अनावश्यक समिति/प्रतिष्ठान / बोर्डहरूको कार्य प्रकृति, कार्य क्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी र सान्दर्भिकताका आधारमा एकीकरण, पुनर्संरचना, खारेजी र आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ऋण तथा शेयरमा गर्ने लगानी र जमानत दिने कार्यमा एकरुपता ल्याउन एकिकृत नीति तर्जुमा गर्ने।
सरकारले अनुदान दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, दोहोरो पर्न नदिन अनुदान सम्बन्धि एकिकृत नीति तर्जुमा गर्ने।
लक्ष्य अनुरुपको राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने।
भन्सार र आन्तरिक कर प्रशासन सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी Real-time Data Exchange गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने। सूचना प्रविधिको नियमित रुपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional & System Audit ) गरी यसमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै जाने।
करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमनको माध्यमबाट औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्दै कराधार विस्तार गर्ने।
सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुने साँवा, व्याज, लाभांस लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने।
सबै प्रकारका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी पारदर्शी बनाउँदै जाने।
वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने समवर्ती कोष (Counter Part Fund/Matching Fund) को विनियोजन पर्याप्त गर्ने। त्यस्ता आयोजनाको मास्टर लिष्टमा आयोजना कार्य सञ्चालनसँग असम्बन्धित, महंगा र अनावश्यक सवारी साधन र सामाग्री समावेश गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने / गराउने।
आयोजना विकास गर्ने हालको प्रणालीमा सुधार गर्ने। आर्थिक क्रियाकलापलाई बढोत्तरी गर्ने, आर्थिक केन्द्र जोड्ने गरी मात्र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको छनौट गर्ने।
सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाको पहिचान र विकास गरी नयाँ वित्तीय उपकरणको उपयोग गरी सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने हालको ढाँचा परिवर्तन गरी एउटै भवनमा विभिन्न निकाय रहने व्यवस्था मिलाउने।
आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋण उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित गर्ने।
निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धताको व्यवस्था मिलाई पूर्वाधार विकास आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने।