युनिकोड
उद्योगीहरुले सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठले उद्योगीहरुको हित हुने गरी सरकारले सो विधेयक नल्याएको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।
मंगलबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगहरुलाई सुविधा नदिने गरी आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे। सभापति श्रेष्ठले मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको करको दर घटाउने र उद्योग संचालनका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा अर्का व्यवसायी खगेन्द्र सिटौलाले अरबौंको लगानी भएका मदिरा उद्योगहरु फेरि सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिए। उनले मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योगले मुलुकको आयमा ठूलो योगदान दिएपनि सरकारले उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे।
उद्योगीहरुले सरकारले उद्योगहरुबाट कर लिने तर सेवा नदिने गरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने गरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया