युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै १ वर्षअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानले समितिबाट २०८० पुस १२ मा बसेको १९औँ बैठकले गरेको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन पुनरवलोकनको माग गरेको हो।
‘सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको छ’, इप्पानको पत्रमा भनिएको छ, ‘जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर, स्थानीयले कहिले सेयर दिने हो? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको छ।’
उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाइदिन इप्पानले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई आग्रह गरेको छ।
इप्पानले निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत सेयरधनीको एक तिहाई सेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने उल्लेख गरेको छ।
अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता रहेको भन्दै इप्पानले यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुने उल्लेख गरेको छ।
सोही कारण नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयमा समेत बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाइदिन भनेको छ।
इप्पान नेपालमा जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था हो। यसमा करिब ६५० कम्पनीहरू आबद्ध छन् । अहिले नेपालमा उत्पादित कुल ३,४५० मेगावाट विद्युत् मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २,७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
त्यस्तै, ४,०६३ मेगावाटबराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४,३६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेवाभन्दा बढी छन्। निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छ।
यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ। आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहवर्द्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको प्रस्ट हुने इप्पानले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया