नयाँ सहकारी दर्तासँगै भएकाको शाखा पनि बन्द गर्न सुझाव

नयाँ सहकारी संस्था खोल्न र भएका सहकारी संस्थाहरुको शाखा समेत बन्द गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले सहकारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन पनि नयाँ सहकारी खोल्न बन्द गर्दै पुराना सहकारीलाई पनि खुम्च्याउन सुझाव दिएको हो।

आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालै तिनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

यस्तै प्रतिवेदनले एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको हिसाब राफसाफ गरेर शाखा बन्द गर्न समेत लगाउन भनेको छ। 

‘एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनले सहरकारीमा कर्जा र बचतमा पनि सीमा राख्न भनेको छ। स्थानीय स्तमा कायक्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन र बचत राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। 

अहिले समस्याग्रस्त भएका सहकारीको हकमा भने ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गराउनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई सुझाव दिएको छ।

समितिले बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने उक्त रकम सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी समितिलाई उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको हो। 

योबाहेक यस्ता संस्थाहरुले आफ्नो प्रयोग बाहेकका घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।