युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०८१ संस्थालाई टुक्र्याउनभन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाएर हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि ल्याएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा यससम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रणालीलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुदृढ पार्न विधेयक केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो विधेयक संस्थालाई टुक्र्याउनभन्दा पनि प्रणाली कसरी बलियो बनाउने, दक्ष जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी सुदृढ पार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।’
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘भोलि नियामक निकायको विषयमा छलफल गर्नेछौं। आजका विषय पनि भोलि पूरक प्रश्नको रुपमा आउनेछन्। नेपालको आकाशलाई गतिशील र सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यस चुनौतीलाई समाधान गर्न सबै माननीयज्यूहरुको राय र सल्लाह अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्दै लैजानेछौं।’
पर्यटन क्षेत्र नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृति र प्रकृतिबाट लाभ उठाउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुचारु, गतिशील र सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री पाण्डेले भूगोलजन्य चुनौतीहरू र मौसमका अस्थिरताका कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा सम्भावना र चुनौतीहरू दुवै रहेको उनको भनाइ थियो।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको र उक्त संयन्त्रमार्फत बृहत छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।
‘हामी हवाई नीति परिवर्तनको तयारीमा छौं। छाता ऐन अर्थात् हवाई ऐनको काम पनि अघि बढिरहेको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी यात्रुका बिमा सुविधामा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उनले त्यसको समायोजन र पुनरवलोकनका लागि नयाँ ऐन निर्माण भइरहेको पनि बताए। साथै, हवाई दुर्घटनापछिका अनुसन्धान र संस्थागत मेमोरी व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना बनाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्री पाण्डेले बताए।
उच्चस्तरीय अध्ययन समितिबाट प्राप्त सिफारिसलाई ऐन र नीतिमा समावेश गर्दै लैजाने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया