युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको नेतृत्वमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने इप्पानले जनाएको हो।
इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधनको आग्रह गरेको थियो।
सो क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्का बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था आफूहरुले नल्याएको भन्दै तर्किएका थिए। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले पनि आफूले ‘टेक एन्ड पे’को सुझाव नदिएको बताएका छन्। बजेट लेख्ने अर्थमन्त्रीले समेत के कारणले बजेटमा यो व्यवस्था राखियो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्।
इप्पानले काठमाडौंमा बिहीबार गरेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भेलामा अधिकांशले पावर हाउस नै बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रवाहक प्रवर्द्धकहरुको भेलामा उनीहरुले सरकारले नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘ब्ल्याक आउट’सम्म जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।
व्यवसायीहरुले ‘टेक एन्ड पे’ मात्रै नभएर आयोजना बनिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर वर्षौासम्म विद्युत् नकिन्ने, निर्माण गर्दा पुँजी चाहिने आयोजनालाई बत्ती बालिसकेपछि मात्रै सेयर जारी गर्न दिने, अर्बौा रुपैयाँ ऋण लिएर बत्ती बालेका आयोजनालाई सुरुमै ९० प्रतिशत नेटवर्थका कुरा ल्याएर आईपीओ ल्याउन नदिने, ढिलो बत्ती बल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी लगाउन व्यापारिक विद्युत् उत्पादन मिति थप नगर्ने जस्ता कार्य भएको बताएका छन्।
वनले अध्ययन सहमति नदिँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने तर आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद नथप्ने लगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
यस्ता कार्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई नियोजित रुपमै सिध्याउन लागेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको भेलामा सहभागी प्रवर्द्धकहरुले बताएका थिए।
यसैबीच, व्यवसायीले शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै छन्। त्यसपछि मन्त्री/प्रधानमन्त्री भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेछन्।
जलविद्युतमा संस्थापक र साधारण सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको भेला गरी धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्युत उत्पादन बन्द गरी ‘ब्ल्याकआउट’ गर्न पनि पछि हट्न नहुने प्रवर्द्धकहरुको धारणा छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था केही कर्मचारीले बजेटमा घुसाएको आरोप लगाए। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जामन्त्रीले समेत जिम्मेवारी नलिएकोले कर्मचारीबाट यस्तो व्यवस्था राखिएको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार १७ हजार ११७ बढी मेगावाटका आयोजनामा ६६ अर्ब बढी लगानी भइसकेको छ। बजेटमा राखिएको सो व्यवस्थाको अर्थ यसरी उत्पादन भएको बिजुली सरकारले खरिद गर्दैन भन्ने रहेको उनले बताए।
ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिदबिक्रीमा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले यी विषय सम्बोधनका लागि अब निर्णायक आन्दोलनको अर्काे विकल्प नदेखेको बताए।
बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए।
‘अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले टेक एन्ड पेको विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्नुभएको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ।’
उनले उक्त व्यवस्था नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा सिध्याइएको बताउँदै अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए।
‘रातारात आएको कुरा होइन। प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वाेच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्काे १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्। यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलनभन्दा अर्काे विकल्प छैन’, डाँगीले भने।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाई संघर्षका कार्यक्रमहरुको मोडालिटी बनाइने बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानभन्दा खतरनाक कुरा विद्युत् ऐनमा राखेर ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमीहरु भाग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रका सवालहरु के कति समेटिँदै छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने ऊर्जा प्रवर्द्धकको भनाइ छ।
कार्यक्रममा विज्ञ तथा लगानीकर्ता अरूण सुवेदीले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी नलिने व्यक्ति पदमा बस्न नहुने बताए। ऊर्जा लगानीकर्ता विनोद देवकोटाले ‘टेक एन्ड पे’को विरोधको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री आफैँले गर्नुपर्ने बताएका थिए।
इप्पानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले ऊर्जामन्त्रीले थाहा छैन भनेर सुख नपाउने बताउँदै यसको जिम्मा लिन आग्रह गरे। चौबीसै घण्टा बन्द नगरे पनि पिक आवरमा आयोजना बन्द गरेर सांकेतिक विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया