युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरे पनि नहट्ने भएको छ।
उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर समेत पौडेलले इप्पान टोलीसँग दोहोर्याएका थिए।
भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’मा मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने बुँदाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणमै नजाने बताए।
उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरुले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने पनि बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्द राख्दा २०७५ साल देखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहरू निकै निराश भएकोले उक्त शब्द हटाउनैपर्ने बताए।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए। विद्युत् उत्पादन र व्यापारकोँ अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भए पनि अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको उनको भनाइ थियो।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।
‘समस्या आए समाधानको पहल गरौँला’
इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताएका थिए।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादात्म्य मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानअनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका थिए।
यसै विषयलाई लिएर इप्पानले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताइसकेको छ।
अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएको लागि निवेदन दिएका गरी १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरु नदी प्रवाही रहेकोले ती आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको इप्पानले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया