पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना परिमार्जनकाे तयारीसहित आयोगले बनायो यस्तो रणनीति

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको संक्रमण पछि सरकारले अपनाउनु पर्ने रणनीतिक योजनाको खाका तयार गरेको छ। आयोगले छोटो अवधीको लागि एउटा र दिर्घकालिन अर्को योजना हुने गरी आफ्नो रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनासमेत परिमार्जनको खाका तयार गरेको छ।

गत महिना मात्रै अन्तिम रुप दिइएको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पन्ध्रौं योजना सफल कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी परिमार्जन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले पञ्चवर्षीय योजनालाई उपयोगी, तथ्यपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। यस्तै, कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थिति र यसबाट सिर्जित चुनौती र अवसरमा आधारित भएर क्षेत्रगत रणनीति कार्यक्रम पुनः परिभाषितसहित योजना परिमार्जन गरी प्रकाशन गर्ने बताइएको छ।

कोराना महामारीको यो अवधीमा आपूर्ति व्यवस्थालाई नै केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने सुझाव आयागले तयार गरेको छ। कोरोनाको संकमणको समयमा विदेशबाट सहयोग लिएर तथा आफ्नो स्रोत साधानको उपयोग गरेर आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

सरकारलाई आफ्नो योजना सार्वजनिक गरी सामाजिक संघ संस्था, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्रलगायत सबैको राष्ट्रिय सहमति गरी उनीहरुकोसमेत सहयोग लिएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना अन्तर्गत ११ बुँदे सुझाव तयार गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा आए पनि अन्य महामामारीको अवस्थामा पनि समस्या झेल्नु नपरोस् भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको सुधार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आयोगले भनेको छ।

त्यसैगरी कोरोनाको संक्रमणको अवस्थाले थलिएका भिभिन्न योजनाहरुलाई पुनः उही अवस्थामा ल्याउनको लागि जुन मन्त्रालय मातहतको योजना हो, पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन आफैँ योजना बनाउन पनि हरेक मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ। त्यसप्रकारका योजना अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने आयोगले भनेको छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको उपयोग सरकारले कृषिमा गर्नुपर्ने बताइएको छ। कृषिलाई प्रोत्साहान गरी विदेशबाट फर्किएका युवालाई यो पेशामा रुचि जगाउने गरी योजना बनाउनु पर्ने बताइएको छ। आगामी वर्ष कृषिमै केन्द्रित हुन आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

अन्य दिर्घकालिन सुझावहरुमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थासँग आर्थिक सहकार्य गर्न सरकारलाई भनेको छ।

विकसित देशहरुसमेत कोरोनाबाट प्रभावित भएकोले उनीहरुबाट आउने सहयोग रोकिन सक्ने भन्दै आगामी दिनमा वित्तीय संस्थाहरुलाई केन्द्रित गर्न पनि आयोगले भनेको छ।

कोरोनाको कारण बेराजगार बनेकाहरुको समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रमा बढाउन भनिएको छ। साथै निजी क्षेत्रलाई सरकारले राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।

त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रवाभित पर्यटन, उद्योग, निर्माण, सेवा क्षेत्रलाई सहयोग र प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।