युनिकोड
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी (जनकपुर-९, धनुषा) सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिंदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत (पफर्मेन्स बन्ड ग्यारेन्टी) बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी (एडभान्सेड पेमेन्ट ग्यारेन्टी) को १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजना निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखिएपछि गत असोज ७ मा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत्गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताएका थिए।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो। असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ। हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ।
आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो। सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोसी नदीको पानी बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ।
हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
सुनकोसीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ।
मधेस प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादकत्वको बृिद्ध किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोसी मरिनलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ।
प्रतिक्रिया