युनिकोड
लगानी प्रवर्द्धन गर्न बनाइएका कतिपय सरकारी निकाय प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाले बताएका छन्।
मंगलबार उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि खुलाइएका निकायले रिजल्ट दिन नसकेको बताए। जसकारण स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउँदै त्यस्ता निकायबाट प्रभावकारी रुपमा काम हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपाल सरकारबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर तयार गरिएका कतिपय निकायहरू केबल रोजगारी पाउने र विदेश घुम्ने हिसाबका भए। त्यस्ता निकायहरू वास्तवमै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले एउटा रिजल्ट दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।’
अब यस्ता निकायलाई रिफर्म गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मेरो आग्रह छ, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई रिफर्म गरौँ। हरेक निकायहरू बनाउने र रोजगारी गर्ने वातावरण नबनाऔँ। जहाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ,’ ढकालले भने, ‘भरसर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम नगरौँ। यो चिजमा करेक्शन हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष ढकालका अनुसार जिडिपिमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने इन्जिन भएको उल्लेख गरे। ढकालले बैंकमा लगानीयोग्य रकम भएपनि पूँजी नजुटाएका कारण कतिपय आयोजना, उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। सरकारी निकायहरू उद्देश्यअनुसार काम नगरिदिँदा समेत त्यो खालको समस्या आएको उनले बताए।
कानून कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनकाअनुसार परम्परागत कानूनका कारण लगानीमा बाधा रहेको भए त्यस्ता कानून सुधार्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठकर्तालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरू उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिकरणमा केन्द्रित भए पनि तर नेपालमा उद्योगहरूको योगदान जिडिपिमा घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यसको प्रमुख कारण सरकारी नीतिहरू हुन्। उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा नीतिहरू आयात प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको पाण्डेले बताए।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘उद्योग व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रा नीतिहरू आयात प्रोत्साहन गर्ने खालका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। हामीले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले उद्योगहरूको योगदान घट्दै गएको छ भन्नेमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ।’
उनले औद्योगिक कारण विना उत्पादन वृद्धिदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे। तुलानात्मक रुपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्ता वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले २०६२/६३ सालमा जिडिपिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२/१३ प्रतिशत रहेकोमा आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आउनु सुखद् नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारले लिएका नीतिहरू उद्योगमैत्री नभएको पछिल्ला वर्षहरूले प्रष्ट देखाएको छ।
अग्रवालकाअनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सजिलै राजश्व उठाउने ध्यानमा सरकार लागेको छ। जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन नचाहेको तथ्यले देखाउँछ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘२०६२/६३ सालमा जिडिपिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२/१३ प्रतिशत रहेको थियो। आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यसको मतलब सरकारले लिएका नीतिहरु २०६२/६३ सालपछि २० वर्षको दौरानमा उद्योगमैत्री भएको तथ्यांकले देखाएनन्।’
आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सहजै राजश्व उठ्न थालेपछि सरकारले उद्योग विस्तारमा ध्यान दिन नचाहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया