युनिकोड
सरकारले पुष्पलाल राजमार्गको आसपासमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)ले माघ २१ गते सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा डेटा सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाता फर्महरूलाई सूची दर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२७ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ, ‘डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छित्र विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।’
सरकारको नीतिअनुरुप मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक परामर्शदाताको पहिचान गर्न सूची माग गरिएको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले जानकारी दिए।
‘सम्भाव्यता अध्ययन चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा परेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेका हौँ। सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबल र अब्बल फार्मलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आशयपत्र माग गर्नेछौँ’, भट्टराईले भने।
आशयपत्र बुझाउने परामर्शदातामध्ये एकलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइने उनको भनाइ छ। भट्टराईका अनुसार परामर्शदाताले मध्यपहाडी क्षेत्रको कुन स्थानमा कस्तो प्रकृतिको डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने भन्ने विवरण तयार गरी केन्द्रलाई बुझाउनेछ। सोहीको आधारमा केन्द्रले डेटा सेन्टर आफैँ निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बनाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुर्याउनेछ।
यस्तै केन्द्रले डेटा सेन्टर अडिट र डेटा सेन्टर विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्मलाई पनि सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
सूचीकृत हुन इच्छुकले संस्था या फर्म दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, स्थायी लेखा नम्बर/मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै व्यावसायिक इजाजत पत्रको फोटोकपी र प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको वा कालोसूचीमा नपरेको व्यहोरा फर्म कम्पनी वा संस्था स्वयंले घोषणा गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रले गरेको छ।
हाल सरकारी स्वामित्वमा दुईवटा डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। सन् २००८ मा कोरियाली अनुदान सहयोगसहितको लगानीमा सिंहदरबारमा पहिलो सरकारी डेटा सेन्टरको स्थापना गरिएको थियो। कोरियाली सहयोगमै निर्मित हेटौंडाको डेटा रिकभरी सेन्टर सन् २०१९ देखि सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ डेटा सेन्टर पनि स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा करिब ८५०० वर्गफिट जग्गामा डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक भवन निर्माण भइसकेको छ।
अब सञ्चालनका लागि इलेक्ट्रो मेकानिज्म र आईटी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न बाँकी रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया